पर्सनल लोन में NBFCs का दबदबा, चुकाने का दबाव बढ़ा

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 19-11-2026
NBFCs dominate personal loan originations at 92.1%, but repayment stress rises: Report
NBFCs dominate personal loan originations at 92.1%, but repayment stress rises: Report

 

नई दिल्ली
 
वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में पर्सनल लोन के कुल वॉल्यूम में नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) की हिस्सेदारी 92.1 प्रतिशत रही, जिससे इस सेगमेंट में उनका दबदबा कायम है। हालांकि, CRIF क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार, लोन न चुकाने के मामलों (डेलिंक्वेंसी) में बढ़ोतरी कर्ज चुकाने के बढ़ते दबाव की ओर इशारा करती है।
 
रिपोर्ट के मुताबिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन (उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए लोन) में भी NBFCs का दबदबा बना हुआ है, जहां कुल लोन वॉल्यूम में इनकी हिस्सेदारी 90.3 प्रतिशत है। साथ ही, गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में भी NBFCs ने अपनी स्थिति मजबूत की है; वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में लोन वैल्यू के हिसाब से इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 31.4 प्रतिशत हो गई है, जो पिछली तिमाही के मुकाबले लगभग 4 प्रतिशत अधिक है।
 
हालांकि, रिपोर्ट में पर्सनल लोन के मामले में कर्ज चुकाने के बढ़ते दबाव को लेकर चिंता जताई गई है। इसमें 'पोर्टफोलियो एट रिस्क' (PAR) - यानी 91 से 180 दिनों तक बकाया रहने वाले लोन - का आंकड़ा पिछली तिमाही के 0.8 प्रतिशत से बढ़कर 1.1 प्रतिशत हो गया है। इसका मुख्य कारण "NBFCs में दबाव और 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की लोन राशि" बताई गई है।
 
रिपोर्ट में कहा गया है, "निजी बैंकों और NBFCs, दोनों में ही शुरुआती स्तर पर लोन न चुकाने के मामलों (अर्ली डेलिंक्वेंसी) में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा, अलग-अलग तरह के कर्जदाताओं और लोन राशि के विभिन्न स्लैब में 91-180 दिनों वाले PAR में भी मामूली वृद्धि हुई है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि इन पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है।" रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गोल्ड लोन के मामले में शुरुआती स्तर पर लोन न चुकाने के मामले (31-90 दिनों तक बकाया) पिछली तिमाही के मुकाबले बढ़कर 1.3 प्रतिशत हो गए हैं। इससे पता चलता है कि मजबूत पोर्टफोलियो ग्रोथ के बीच, कर्ज लेने वालों के लोन चुकाने के व्यवहार पर बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता है।
 
रिपोर्ट के अनुसार, "लोन न चुकाने के मामलों में यह बढ़ोतरी अप्रैल के बाद गोल्ड लोन से जुड़े रेगुलेटरी बदलावों (खासकर लोन चुकाने की शर्तों से जुड़े बदलावों) का नतीजा हो सकती है। आने वाली तिमाहियों में स्थिति सामान्य होने तक इस पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत होगी।" एसेट क्वालिटी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बावजूद, भारत का कुल रिटेल क्रेडिट मार्केट लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2026 तक कुल आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो 185.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो सालाना आधार पर (YoY) 18.8% और तिमाही आधार पर (QoQ) 4% की वृद्धि दर्शाता है।
 
गोल्ड लोन और सिक्योर्ड बिजनेस लोन में सालाना आधार पर क्रमशः 60.6% और 45.2% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में 44.5% की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट के अनुसार, "25.1% हिस्सेदारी के साथ हाउसिंग पोर्टफोलियो का मुख्य आधार बना हुआ है। वहीं, प्रॉपर्टी, गोल्ड और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में तिमाही आधार पर 7.3% से 7.8% की वृद्धि देखी गई है।" इस बीच, हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में पब्लिक सेक्टर बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। होम लोन ओरिजिनेशन वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी FY27 की पहली तिमाही (Q1) के 40% से बढ़कर दूसरी तिमाही (Q2) में 44.5% हो गई है। इसका मुख्य कारण 75 लाख रुपये से अधिक के लोन पर इन बैंकों का विशेष फोकस रहा है।