DEA सचिव की उद्योग जगत से वेतन बढ़ाने की अपील

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 19-11-2026
DEA Secretary flags wage stagnation, urges industry to improve salaries to stimulate demand
DEA Secretary flags wage stagnation, urges industry to improve salaries to stimulate demand

 

नई दिल्ली 
 
आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने गुरुवार को 'वेतन में ठहराव' (wage stagnation) के मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने भारत के कॉर्पोरेट जगत (India Inc.) से आग्रह किया कि वे वेतन में सुधार करें, ताकि खपत (consumption) को बढ़ावा मिल सके और देश के आर्थिक विकास का चक्र मजबूत हो सके। गुरुवार को FICCI की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए, ठाकुर ने कहा कि बेहतर वेतन से मांग (demand) बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे एक ऐसा सकारात्मक चक्र (virtuous cycle) बनेगा, जो आर्थिक गतिविधियों को सहारा देगा और 2047 तक भारत की विकास यात्रा को तेज करेगा। उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से कहा, "एक और बड़ी बात जिस पर चर्चा होती है, वह है वेतन में ठहराव। आप सभी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।"
 
वेतन वृद्धि के महत्व को समझाते हुए ठाकुर ने कहा, "एक सकारात्मक चक्र के नजरिए से देखें तो, वेतन बढ़ने से मांग को बढ़ावा मिलता है। जब मांग बढ़ती है, तो यह सकारात्मक चक्र और भी मजबूत हो जाता है।" उन्होंने व्यवसायों से आग्रह किया कि वे केवल अपनी तात्कालिक परिचालन जरूरतों (operational requirements) तक सीमित न रहें, बल्कि अपने संगठनों में काम करने वाले लोगों की स्थितियों को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि इससे खपत को बढ़ावा मिलेगा, जो लंबे समय में उद्योग जगत के अपने हितों के लिए भी फायदेमंद होगा।
 
उन्होंने कहा, "मैं उद्योग जगत से आग्रह करूंगी कि वे पूरी तस्वीर को देखें—चाहे वह सरकार के साथ PPP (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) के जरिए साझेदारी करना हो, शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की मांग को बढ़ाने में मदद करना हो, या फिर हमारे लिए काम करने वाले सभी लोगों की स्थितियों को बेहतर बनाना हो।" ठाकुर ने कहा कि यह केवल कोई परोपकारी सोच नहीं, बल्कि एक आर्थिक जरूरत है। लोगों की क्रय शक्ति (purchasing power) में सुधार होने से मांग का चक्र बना रहेगा।
 
उन्होंने कहा, "यह कोई परोपकारी दृष्टिकोण नहीं है। मैं इसे हमारे अपने हित से जोड़कर देख रही हूं, क्योंकि इससे आर्थिक चक्र चलता रहता है और हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हम ऐसा कर सकते हैं।" आर्थिक मामलों की सचिव ने ग्रामीण भारत में बदलती आर्थिक स्थितियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रयासों की मदद से गांवों में जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जिसका असर शहरों में होने वाले पलायन (migration) और वहां उपलब्ध श्रम (labour availability) पर पड़ा है।
 
ठाकुर ने यह भी कहा कि जो लोग गरीबी और अत्यधिक गरीबी के स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, वे व्यवसायों के लिए एक बड़ा अवसर हैं। उनके पास खर्च करने के लिए पैसा है, जिससे वे खपत की मांग (consumption demand) में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा, "ये वे लोग हैं जो आपके ग्राहक बन सकते हैं, क्योंकि यही लोग मांग पैदा करेंगे।"
उन्होंने आगे कहा कि जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं - जिन्हें औद्योगिक गतिविधियों से पैदा हुए रोजगार के मौकों का सहारा मिल रहा है - वे व्यवसायों के लिए मांग का एक बड़ा स्रोत बन सकते हैं। अपने संबोधन में, ठाकुर ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखते हुए कई बाहरी झटकों का सामना किया है।
 
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, विकास की गति तेज करने के लिए सरकार, उद्योग और समुदायों के बीच मजबूत साझेदारी बहुत जरूरी है। ठाकुर ने बताया कि अप्रैल के बाद से निजी निवेश में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है, और निवेश की गतिविधियां धीरे-धीरे अलग-अलग क्षेत्रों में फैल रही हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर), विनिर्माण और निवेश को मजबूत करने में उद्योगों की भागीदारी अहम बनी रहेगी, साथ ही इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग को भी बढ़ावा मिलेगा।