ब्रिक्स के लिए संयुक्त वाणिज्यिक मध्यस्थता मंच बनाएंगे भारत और ब्राजील

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 16-11-2026
Brazil, India explore joint BRICS commercial mediation platform
Brazil, India explore joint BRICS commercial mediation platform

 

साओ पाउलो [ब्राजील]
 
'ब्रासिल 247' की रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट (STF) के अध्यक्ष, जस्टिस एडसन फाचिन ने बुधवार (11) को ब्रासीलिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) सूर्य कांत से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई, जिसमें ब्रिक्स (BRICS) के भीतर एक संयुक्त वाणिज्यिक मध्यस्थता मंच (commercial mediation platform) स्थापित करने की संभावना पर भी बात की गई। इस बैठक में दोनों देशों की न्यायिक संस्थाओं और ब्राजील में भारतीय दूतावास के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया भी शामिल थे। 'ब्रासिल 247' के अनुसार, चर्चा के दौरान न्यायिक स्वतंत्रता, संवैधानिक लोकतंत्र, डिजिटल परिवर्तन, मध्यस्थता (mediation), पंचाट (arbitration) और डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियमन जैसे विषयों पर बातचीत हुई।
 
STF के एक बयान के अनुसार, दोनों न्यायिक प्रमुखों ने अपनी-अपनी कानूनी प्रणालियों के अनुभवों को साझा किया और संस्थागत सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर विचार किया। विशेष रूप से, ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रस्तावित मध्यस्थता मंच, इस समूह (ब्रिक्स) के भीतर वाणिज्यिक असहमति को सुलझाने के लिए एक साझा तंत्र प्रदान करेगा। बैठक में कई संभावनाओं पर विचार किया गया, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक समझौता या इसे लागू करने की समय-सीमा घोषित नहीं की गई है।
 
फाचिन ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत के अनुभव को रेखांकित किया। उन्होंने मौलिक अधिकारों की रक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने में न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता को न्यायाधीशों के लिए एक विशेषाधिकार के बजाय, नागरिकों के लिए एक गारंटी के रूप में देखा जाना चाहिए। चर्चा में तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियमन पर भी विशेष जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के तरीकों पर विचार किया।
 
गुरुवार (12) को, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील की 'नेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस' (CNJ) के सदस्य रोड्रिगो बडारो से मुलाकात की। इस दौरान न्यायिक प्रणालियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीकी आधुनिकीकरण पर चर्चा हुई। बडारो ने ब्राजील द्वारा अपनी घरेलू तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और निजी तकनीकी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने न्यायिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए, एक ब्राजीलियाई विशेषज्ञ को अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत भेजने का प्रस्ताव भी रखा।
 
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यायिक अधिकारियों की मदद तो कर सकता है, लेकिन यह न्यायाधीशों की जगह नहीं ले सकता और न ही स्वतंत्र रूप से न्यायिक फैसले तय कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानवीय परिस्थितियों को समझना और परिस्थितियों के अनुसार तथ्यों का आकलन करना, न्यायाधीशों की अनिवार्य जिम्मेदारी बनी रहेगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने माना कि दोनों देशों को अपनी न्यायिक प्रणालियों में उभरती हुई तकनीकों को शामिल करने में एक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
 
बडारो ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति और राजदूत भाटिया को, 2027 की शुरुआत में होने वाले CNJ के 'न्याय प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' विषय पर दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पिछले सम्मेलन में ब्राजील की सभी 91 अदालतों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चर्चाओं में संस्थागत आदान-प्रदान, तकनीकी बुनियादी ढांचे और डेटा सुरक्षा जैसे विषय भी शामिल रहे। ब्राजील की 'जस्टिस इन नंबर्स 2026' रिपोर्ट के अनुसार, वहां की अदालतों में लगभग 7.5 करोड़ मामले लंबित हैं, जो न्यायिक कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में तकनीक की संभावित भूमिका को रेखांकित करते हैं।
 
इन बैठकों से भारत और ब्राजील के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दिखी, जिसे व्यावसायिक विवाद समाधान, तकनीकी नवाचार और संस्थागत आदान-प्रदान के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा।