BCI tells law colleges to disclose approval status, cautions students against enrolling in unrecognised courses
नई दिल्ली
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने देशभर के विश्वविद्यालयों और लॉ कॉलेजों को अपने पाठ्यक्रमों की मान्यता, संबद्धता और नियामक मंजूरी की स्थिति स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। परिषद ने कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों को चेतावनी दी है कि वे BCI की आवश्यक मंजूरी के बिना संचालित लॉ कोर्स में दाखिला न लें। 19 नवंबर को जारी सार्वजनिक एडवाइजरी में BCI ने कहा कि किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता या राज्य सरकार की अनुमति मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि संबंधित लॉ कोर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी भी प्राप्त है।
दाखिले से पहले इन जानकारियों की जांच जरूरी
BCI ने तीन वर्षीय LL.B. और पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों और अभिभावकों से संस्थान की पूरी जानकारी जांचने की अपील की है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
कॉलेज की कानूनी मान्यता और विश्वविद्यालय से संबद्धता।
संबंधित लॉ कोर्स के लिए BCI की विशिष्ट मंजूरी।
कॉलेज में स्वीकृत सीटों और सेक्शन की संख्या।
जिस शैक्षणिक सत्र में दाखिला लिया जा रहा है, उसकी मंजूरी।
BCI द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक शर्तें।
परिषद ने स्पष्ट किया कि किसी एक कोर्स या शैक्षणिक सत्र के लिए मिली मंजूरी को दूसरे कोर्स या आगामी सत्र की मंजूरी नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुई एडवाइजरी
यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के बाद जारी की गई है। यह आदेश आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा एवं अन्य मामले में दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शैक्षणिक संस्थानों के आवश्यक प्रामाणिकता और कानूनी अधिकार के बिना संचालित होने संबंधी रिपोर्टों पर गंभीर चिंता जताई थी। अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अन्य नियामक संस्थाओं को छात्रों तथा आम लोगों को ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने से पहले उनकी मान्यता जांचने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया था।
केवल आवेदन या निरीक्षण को मंजूरी नहीं माना जाएगा
BCI ने स्पष्ट किया है कि किसी कॉलेज द्वारा मान्यता के लिए आवेदन करना, निर्धारित फीस जमा करना, निरीक्षण करवाना या निरीक्षण टीम की सिफारिश प्राप्त करना अंतिम मंजूरी नहीं है।
यदि किसी संस्थान का प्रस्ताव BCI के पास लंबित है, तो वह इसे मिली हुई मान्यता बताकर प्रचारित नहीं कर सकता। कॉलेजों के विज्ञापन, प्रॉस्पेक्टस और वेबसाइट पर दी गई जानकारी वास्तविक मंजूरी के अनुरूप होनी चाहिए।
बिना मान्यता की डिग्री से हो सकती है परेशानी
परिषद ने चेतावनी दी कि आवश्यक BCI मंजूरी के बिना लॉ कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को भविष्य में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराने के लिए अपनी डिग्री की मान्यता से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह संबंधित कानूनी प्रावधानों और न्यायिक आदेशों के अधीन होगा।
वहीं, गलत जानकारी देने, मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करने या बिना आवश्यक अनुमति के लॉ कोर्स संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसी कार्रवाई एडवोकेट्स एक्ट, 1961 और लीगल एजुकेशन रूल्स, 2008 के तहत की जा सकती है।
कॉलेजों और राज्य बार काउंसिलों को भी निर्देश
BCI ने सभी विश्वविद्यालयों और कानूनी शिक्षा संस्थानों को यह एडवाइजरी अपनी आधिकारिक वेबसाइट, प्रवेश सूचनाओं, प्रॉस्पेक्टस और नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रकाशित करने को कहा है।
इसके अलावा, राज्य बार काउंसिलों से भी एडवाइजरी का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया गया है, ताकि छात्र और अभिभावक दाखिले से पहले जरूरी जानकारी हासिल कर सकें।
परिषद ने छात्रों को सलाह दी है कि वे BCI की आधिकारिक वेबसाइट, नियामक अधिसूचनाओं और कॉलेज के मंजूरी संबंधी दस्तावेजों की जांच करें। किसी भी तरह का संदेह होने पर दाखिले और फीस जमा करने से पहले BCI से सीधे स्पष्टीकरण लें।
BCI का स्पष्ट संदेश है कि लॉ कॉलेज में दाखिला लेने से पहले केवल संस्थान की संबद्धता नहीं, बल्कि संबंधित कोर्स और शैक्षणिक सत्र के लिए BCI की वास्तविक मंजूरी की पुष्टि करना भी जरूरी है।