राजीव नारायण
भारत आज एक महत्वपूर्ण आर्थिक मोड़ पर खड़ा है, जहां देश के भीतर अवसरों का विस्तार हो रहा है और वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन विकास की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए केवल सरकारी पहल ही काफी नहीं है। कल कॉर्पोरेट जगत को दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश इस बात की समयोचित याद दिलाता है कि अब उद्योग जगत को निवेश, नवाचार और उद्यमशीलता के जरिए राष्ट्र की आकांक्षाओं के साथ कदम मिलाकर चलना होगा।
गुरुवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के शताब्दी सम्मेलन में देश के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कहीं, उनके गहरे मायने हैं। यह कार्यक्रम केवल भारत की आर्थिक उपलब्धियों का जश्न मनाने या सरकार की नीतिगत पहलों को गिनाने भर का अवसर नहीं था।
इसके बजाय, यह देश के व्यापारिक नेतृत्व से एक सीधा और स्पष्ट आह्वान था कि वे स्थापित बाजारों, पुराने व्यावसायिक तौर-तरीकों और तत्काल मुनाफे की सोच से ऊपर उठें, तथा अपने सामने मौजूद व्यापक आर्थिक अवसरों पर गौर करें।
कॉर्पोरेट जगत से यह पूछकर कि अगले 20 वर्षों में उनका क्या योगदान रहने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी ने विमर्श की दिशा को प्रभावी ढंग से बदल दिया है। अब चर्चा इस बात पर नहीं है कि सरकार उद्योगों के लिए क्या कर सकती है, बल्कि इस पर है कि उद्योग देश के लिए क्या कर सकते हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत की विकास गाथा नए अवसर पैदा कर रही है, लेकिन निजी क्षेत्र को इन्हें पहचानने और भुनाने के लिए तैयार रहना होगा।
1927 में स्थापित फिक्की आजादी से पहले के दौर से लेकर नियंत्रित अर्थव्यवस्था के दशकों और फिर उदारीकरण व वैश्विक एकीकरण के बदलावों तक भारतीय उद्योग का साक्षी रहा है। इसलिए, इसके शताब्दी वर्ष ने प्रधानमंत्री को एक बड़ा सवाल पूछने के लिए बिल्कुल सही मंच प्रदान किया कि यहां तक पहुंचने के बाद अब भारतीय उद्योग की आकांक्षा क्या होनी चाहिए?
नीतिगत समर्थन से आगे की सोच
मोदी की इस अपील के पीछे एक ऐसा ठोस तर्क है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकार ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इनमें रियायती व्यवस्था चुनने वाली घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करना, कर प्रशासन को सरल बनाना, रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाना और नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को प्रभावी रूप से कर-मुक्त करना शामिल है। इसके अलावा, जीएसटी सुधारों ने भी करों का बोझ कम किया है, जिससे खपत और मांग को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों से मोदी का सवाल सीधा था कि क्या इन कदमों का नतीजा अधिक नौकरियों और कर्मचारियों के बेहतर वेतन के रूप में सामने आया है? यह एक असहज करने वाला सवाल जरूर था, लेकिन बेहद जरूरी भी। करों में राहत और बेहतर कारोबारी माहौल का उद्देश्य केवल कंपनियों का मुनाफा बढ़ाना नहीं है, बल्कि निवेश को प्रोत्साहित करना, रोजगार पैदा करना और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना भी है।
यह बात भी सही है कि करों में कटौती और वेतन वृद्धि के बीच कोई सीधा या स्वचालित संबंध नहीं होता। व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की लागत, बाजार की अनिश्चितता और निवेश की जरूरतों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी, प्रधानमंत्री का व्यापक सिद्धांत पूरी तरह से जायज है कि आर्थिक विकास तभी अधिक सार्थक होता है जब इसका लाभ कंपनियों की बैलेंस शीट से आगे बढ़कर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और व्यापक अर्थव्यवस्था तक पहुंचे।
घरेलू क्षमताओं का निर्माण
प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का संभवतः सबसे रणनीतिक हिस्सा आयातित औद्योगिक कच्चे माल पर निर्भरता कम करने पर जोर देना था। उन्होंने फार्मास्युटिकल क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहां भारत ने खुद को तैयार दवाओं के एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित तो कर लिया है, लेकिन वह अभी भी सक्रिय फार्मा सामग्री (एपीआई), बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट्स का बड़े पैमाने पर आयात करता है।
'विश्व की फार्मेसी' के रूप में पहचाना जाने वाला देश आवश्यक सामग्री के लिए अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर नहीं रह सकता। प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और बड़े पैमाने पर विनिर्माण के माध्यम से घरेलू क्षमताओं का निर्माण करने से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और भारतीय व्यवसायों के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे।
यही सिद्धांत स्टील और एल्युमीनियम क्षेत्र पर भी लागू होता है। भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है, लेकिन विशेष ग्रेड के तैयार स्टील का आयात करता है। हमें मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में ऊपर उठने की जरूरत है, जिसके लिए तकनीकी क्षमताओं को विकसित करना होगा और उन उत्पादों का देश में ही निर्माण करना होगा जिन्हें फिलहाल विदेशों से मंगाना पड़ता है। निवेश संबंधी निर्णयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रधानमंत्री का 'इंडिया फर्स्ट' का आह्वान, निजी मुनाफे से ऊपर उठकर आने वाले वर्षों में भारत की क्षमताओं के निर्माण करने की एक पुकार है।
#WATCH | A larger market demands higher standards. A significant message from Prime Minister Narendra Modi to India's business community: 140 crore citizens must not be treated as an assured market. Emphasising the need to raise product quality, the Prime Minister said businesses must move beyond the assumption that products will sell simply because of India's vast consumer base. PM Modi stressed that Indian consumers deserve high-quality products and called for a change in mindset towards quality and excellence. @narendramodi @ficci_india #Bharat2047 #FICCI #FICCIAGM
— DD News (@DDNewslive) November 19, 2026
कृषि क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं
प्रधानमंत्री के संबोधन का एक और दिलचस्प पहलू कृषि क्षेत्र में निवेश करने को लेकर कॉर्पोरेट जगत की हिचकिचाहट को चुनौती देना था। भारी कृषि उत्पादन के बावजूद, वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी महज 2 से 2.5 प्रतिशत के आसपास ही है। समस्या उत्पादन की नहीं है। कृषि में सफलता खरीद, प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), भंडारण, ग्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक बाजारों तक पहुंच पर निर्भर करती है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां संगठित निजी निवेश एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
पीएम मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि पिछले 12 वर्षों में भारत के कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (प्रोसेस्ड फूड) की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है। यह प्रगति आगे मूल्य संवर्धन की अपार संभावनाओं को दर्शाती है। व्यवसाय विश्वसनीय खरीद प्रणाली स्थापित करने और किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अनुरूप काम करने वाली प्रसंस्करण इकाइयों से जोड़ने में मदद कर सकते हैं।
इस क्षेत्र में निवेश से कंपनियों के राजस्व के अलावा भी कई बड़े लाभ होंगे। इससे किसानों की बाजार तक पहुंच बेहतर होगी, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा होंगे और कृषि उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। भारत के लिए यह एक बड़ा उत्पादक देश बनने से आगे बढ़कर प्रसंस्कृत, ब्रांडेड और मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने का सुनहरा अवसर है।

वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा
संभवतः प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रभावशाली संदेश भारतीय उपभोक्ताओं को पेश किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर था। उन्होंने कुछ निर्माताओं की इस प्रवृत्ति पर सवाल उठाया कि वे भारत के विशाल घरेलू बाजार को अपने हर तरह के उत्पाद खपाने का एक सुनिश्चित ठिकाना मान लेते हैं, जबकि बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद निर्यात के लिए सुरक्षित रखते हैं। उनकी यह टिप्पणी इस आम विरोधाभास पर सीधा प्रहार करती है कि भारतीय ग्राहकों को 'एक्सपोर्ट क्वालिटी' वाले उत्पादों की मांग क्यों करनी पड़े। भारतीय उपभोक्ता भी उसी गुणवत्ता, डिजाइन, विश्वसनीयता और मूल्य के हकदार हैं जो निर्माता विदेशी ग्राहकों को प्रदान करते हैं।
यह तर्क भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के बढ़ते नेटवर्क से भी जुड़ता है। ये समझौते नए बाजारों के दरवाजे तो खोलते हैं, लेकिन केवल पहुंच मिल जाना ही सफलता की गारंटी नहीं है। भारतीय कंपनियों को उपभोक्ताओं की पसंद को समझना होगा, वैश्विक मानकों पर खरा उतरना होगा, वितरण नेटवर्क स्थापित करना होगा और ऐसे उत्पाद विकसित करने होंगे जो अपनी गुणवत्ता के दम पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। कंपनियों को बाजार का गहन अध्ययन करने और क्षेत्रीय जरूरतों को समझने का मोदी का सुझाव, राष्ट्रीय भावना और गौरव की अपील से कहीं आगे बढ़कर एक व्यावहारिक व्यावसायिक सलाह है।
प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल साउथ में इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी, पैकेजिंग उपकरण और सिंचाई प्रणालियों के क्षेत्र में मौजूद अवसरों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। भारतीय कंपनियां छोटे निर्माताओं को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होने के लिए आवश्यक गुणवत्ता मानक, प्रौद्योगिकी और विस्तार हासिल करने में मदद कर सकती हैं।
संदेश बिल्कुल स्पष्ट है:आज जरूरत इस बात की है कि भारत की क्षमताओं को स्थायी वैश्विक आर्थिक उपलब्धियों में बदलने की महत्वाकांक्षा रखी जाए। और अगले 20 वर्षों में भारत की आर्थिक विकास गाथा किस तरह लिखी जाएगी, यह तय करने में भारतीय कॉर्पोरेट जगत की भूमिका बेहद निर्णायक रहने वाली है।
