प्रो. अख़्तरुल वासे
15 अगस्त को जब पूरा देश प्रधानमंत्री की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे और उसमें महिलाओं के सम्मान,
उनके आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी की बात कर रहे थे उसी वक़्त उनके गृह राज्य गुजरात में उन्हीं की पार्टी की प्रदेश सरकार कुछ और ही फ़ैसला किए बैठी थी और प्रधानमंत्री के लाल क़िले से दिए गए भाषण की गूंज अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि गुजरात सरकार ने महिलाओं पर प्रधानमंत्री के भाषण का एक तरह से खंडन करते यह ऐलान कर दिया कि जो लोग साढ़े पांच माह की गर्भवती महिला बिलक़ीस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दोषी थे, जिन्होंने क़रीब एक दर्जन अन्य लोगों के साथ बिलक़ीस बानो की साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया था और फिर गुजरात में जिन्हें गिरफ़्तार भी नहीं किया गया.
आख़िरकार मुंबई में सीबीआई की एक अदालत ने इस जघन्य अपराध और बर्बर कृत्य के लिए 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई. इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपराधी हाईकोर्ट भी गए,
लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सज़ा को बरक़रार रखा लेकिन अब उन्हें न केवल बाइज़्ज़त रिहा किया गया बल्कि उन्हें तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत भी किया गया.
ख़ुदा का शुक्र है कि इस निर्णय से भारत की अंतरात्मा लगभग पूरी तरह से जाग गई और भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली लगभग सभी महिला संगठनों ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आई हैं.
यहां तक कि महाराष्ट्र के वर्तमान उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के क़द्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने भी दोषियों के स्वागत की निंदा की है.
सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर लगाई गई पी. आई. एल. पिटीशन्स को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और गुजरात सरकार सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है.
गुजरात सरकार ने 1992 के बाद सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय गृह मंत्रालय के फ़ैसलों पर विचार ही नहीं किया और इस तरह उसने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की भी सरासर अनदेखी और उनका अपमान किया है.
हमारा अब भी यही मानना है कि दोषियों को वापस जेलों में डाल देना चाहिए और बिलक़ीस के साथ-साथ उत्पीड़न, बलात्कार और हत्या के पीड़ितों को एक एक मुसलमान के रूप में नहीं बल्कि एक भारतीय की नज़र से देखा जाना चाहिए.
इसके अलावा दोषियों की रिहाई से बिलक़ीस के गांव के मुसलमानों और विशेष रूप से दोषियों के ख़िलाफ़ अदालत में पेश होने वाले गवाहों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए.
अभी बिलक़ीस बानो के दर्द से उबर भी नहीं पाए थे कि धार्मिक सहिष्णुता के शहर हैदराबाद के गोशामहल से बीजेपी के विधायक टी. राजा सिंह ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के ख़िलाफ़ बद-ज़ुबानी का वीडियो बनाकर उन्हें सार्वजनिक किया.
उनके अपराध की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात का संज्ञान लेते हुए उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया और दस दिन के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किया कि क्यों न उन्हें हमेशा के लिए पार्टी से बर्ख़ास्त कर दिया जाए? साथ ही फ़ेसबुक ने भी उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया.
नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बाद राजा सिंह द्वारा पैग़ंबर मुहम्मद (सल्ल.) की गुस्ताख़ी के हवाले से यह सवाल उठता है कि जब इस देश का संविधान और ख़ुद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और सरकार इसके ख़िलाफ़ है, तो फिर उसी की पार्टी के लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि वह जानबूझकर अपनी पार्टी की नीति के ख़िलाफ़ ऐसे बयान दे रहे हैं?
हम यहां यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि पवित्र क़ुरान जिसे क़ुरआन-ए-करीम कहते हैं, जो हर मुसलमान के ईमान के अनुसार मार्गदर्शन की अंतिम पुस्तक है और जिसे अल्लाह तआला ने पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के माध्यम से इंसानों के लिए भेजा है.
जिसमें अल्लाह ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि ‘‘दूसरों के ख़ुदाओं को बुरा मत कहो’’ और इसलिए किसी भी मुसलमान को यह हक़ नहीं है और न ही इस बात की इजाज़त कि वह दूसरों के ख़ुदाओं या धर्मगुरूओं को बुरा कहे.
हम सिर्फ़ यही चाहते हैं कि भारत में सदियों पुरानी धार्मिक सहिष्णुता और सद्भावना को फिर से बहाल करने के लिए सरकार ऐसे क़ानून बनाए जिससे कोई भी व्यक्ति किसी के भी खुदाओं, धर्मशास्त्रों और धर्मगुरुओं को बुरा कहने की हिम्मत ही न कर पाए और अगर इसके बाद भी कोई ऐसा काम करता है तो उसको ऐसी सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए कि वह दूसरों के लिए एक सबक़ बन जाए. जो सरकारें धर्मांतरण के ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त क़ानून बना सकती हैं,
उन्हें इस संबंध में भी ज़रूरी क़ानून बनाना चाहिए और इससे ज़्यादा यह काम केंद्र सरकार का है कि वह हर धर्म के धर्मगुरुओं और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों को बुलाए और उनकी सलाह से इस प्रकार का क़ानून बनाए.
हम अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों से भी यह कहना चाहेंगे कि सभ्य लोकतांत्रिक समाज में शांतिपूर्ण विरोध आपका मूल अधिकार है, लेकिन ग़ुस्से में हिंसा का रास्ता अपनाना सही नहीं है और किसी को भी क़ानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए.
यदि आप अपने विरोधियों को हराना चाहते हैं, उन्हें शर्मिंदा करना चाहते हैं, तो आपको लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को ही अपनाना होगा.
(लेखक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफ़ेसर एमेरिटस (इस्लामिक स्टडीज़) हैं.)
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