नई औद्योगिक नीति की बदौलत जम्मू-कश्मीर के युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसरः अरुण कुमार मेहता
आवाज द वॉयस /श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर यूटी के मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि नई औद्योगिक नीति की बदौलत यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं.
मुख्य सचिव जम्मू-कश्मीर में नई औद्योगिक नीति के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को अपनी इकाई स्थापित करने के लिए आकर्षित करने की जरूरत है ताकि बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित किया जा सके.
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान जम्मू प्रांत में अब तक एक सौ अट्ठानवे नई इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए पांच सौ बयालीस करोड़ रुपये का निवेश किया गया है.
इस अवसर पर मुख्य सचिव को यह भी बताया गया कि इन इकाइयों की स्थापना एवं सक्रियता से दो हजार दो सौ दो युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जबकि कश्मीर प्रांत में चार सौ एक ऐसी इकाई स्थापित की गई है. जिससे चार हजार एक सौ बीस लोगों को रोजगार मिला है और इन इकाइयों की स्थापना में तीन सौ करोड़ रुपये का निवेश किया गया है.
बैठक में यह भी बताया गया कि ऐसी इकाइयों की स्थापना कर 280,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है.इस अवसर पर यह भी बताया गया कि इकाईयों की स्थापना के लिए अब तक तीन सौ चौदह लीज डीड जारी किए जा चुके हैं जबकि अन्य दो सौ पचानवे लीज डीड जारी करने की प्रक्रिया जारी है.
इसके अलावा जम्मू प्रांत में पांच सौ उन्नीस नई इकाइयों और कश्मीर प्रांत में एक हजार एक सौ बाईस इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की गई है. मुख्य सचिव को बताया गया कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को विभिन्न प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे आसानी से अपनी इकाइयां चला सकें और अपने और दूसरों के लिए रोजगार पैदा कर सकें.
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वे विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के इच्छुक लोगों को अपनी इकाइयां स्थापित करने में मदद करें ताकि उन्हें ऐसी इकाइयों को स्थापित करने में कोई कठिनाई न हो.
अरुण कुमार मेहता ने अधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इकाइयों को स्थापित करने वाले युवाओं को अत्यधिक नौकरशाही से गुजरना न पड़े और अपना समय बर्बाद न करना पड़े.
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य के प्रमुख सचिव, सिडको और सीआईसीएपी के एमडी और अन्य संबंधित विभागों ने भाग लिया.
