नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह निजामुद्दीन मरकज को फिर से खोलने की अनुमति देगी, ताकि अकीदतमंद रमजान के दौरान नमाज अदा कर सकें. यह मरकज मार्च 2020 से बंद है. कोरोना महामारी के बीच एक तब्लीगी जमात आयोजित की गई थी.

आवेदन बोर्ड की 2021 की याचिका में दायर किया गया था, जिसमें इस आधार पर परिसर को फिर से खोलने की मांग की गई थी कि अनलॉक -1 दिशानिर्देशों के बाद भी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई थी. मगर मरकज, जिसमें मस्जिद चूड़ी वाली, मदरसा काशिफ-उल-उलूम, और संलग्न छात्रावास शामिल हैं, उन पर ताला लगा हुआ है.

उच्च न्यायालय ने 16 मार्च को निजामुद्दीन मरकज की तीन मंजिलों को शब-ए-बारात के लिए विभिन्न शर्तों के अधीन फिर से खोलने की अनुमति दी थी.

उच्च न्यायालय ने पहले याचिकाकर्ता को वकील वकीह शफीक के माध्यम से हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एसएचओ के समक्ष एक आवेदन दायर करने के लिए कहा था, जिसमें निजामुद्दीन मरकज की अन्य तीन मंजिलों को खोलने की अनुमति मांगी गई थी ताकि श्रद्धालु दो अवसरों के दौरान नमाज अदा कर सकें.

याचिकाकर्ता को संबोधित एक पत्र में, दिल्ली पुलिस ने कहा कि मस्जिद को उन्हीं नियमों और शर्तों पर खोलने की अनुमति दी जाएगी, जो उच्च न्यायालय द्वारा शब-ए-बारात के अवसर पर नमाज अदा करने की अनुमति देते समय निर्धारित की गई थीं. संचार में, पुलिस ने बोर्ड को परिसर के प्रवेश द्वार पर लापता सीसीटीवी कैमरों को फिर से स्थापित करने और विदेशी भक्तों के प्रवेश के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस बोर्ड लगाने के लिए भी कहा.

इसने एक मंजिल पर 100-व्यक्ति की सीमा के प्रतिबंध को हटा दिया था और कहा था कि यह सहमति हुई है कि मस्जिद का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि भक्तों को नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति देते समय कोविड-19 प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा.

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकीलों और मस्जिद की प्रबंध समिति ने तब इस बात पर प्रकाश डाला था कि दिल्ली पुलिस रमजान के दौरान की जाने वाली व्यवस्था पर चुप है. दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा था कि शब-ए-बारात के बाद रमजान के तौर-तरीकों पर काम किया जाएगा.