आवाज द वॉयस /नई दिल्ली
देश के सबसे बड़े कपड़ा बाजार सूरत में कपड़ा व्यापारियों को 5 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय झंडों के ऑर्डर मिले हैं. इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले ऑर्डर कभी नहीं आए थे.
आजादी के 75 वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए सरकार के हर घर तिरंगा अभियान ने देश वासियों में जोश भर दिया है. इसकी वजह से देश भर में राष्ट्रीय ध्वज की अभूतपूर्व मांग बढ़ी है.
व्यापारी संघों ने कहा कि निर्माण मिलें समय पर झंडे पहुंचाने के लिए दिन-रात काम कर रही हैं. अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि में जहां भी कपड़ा बाजार हैं. लोगों ने अन्य नियमित काम छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज बनाना शुरू कर दिया है.
आम तौर पर बाजार में 9 गुण 6, 18 गुणा 12, 16 गुणा 24, 20 गुणा 30 और 53 गुणा 35 आकार के झंडे की बड़ी मांग हैं.कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की मांग ऐसी है कि देश के सबसे बड़े कपड़ा बाजार सूरत में भी कपड़ा व्यापारियों को 5 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय झंडों के ऑर्डर मिले हैं.
खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तिरंगे अभियान को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) का हिस्सा बनाए जाने के बाद देश भर की कॉरपोरेट कंपनियों ने भी झंडों का ऑर्डर देना शुरू कर दिया है.
उनके मताबिक,आमतौर पर, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के आसपास देश में राष्ट्रीय ध्वज की मांग रहती है, लेकिन पिछले दो वर्षों में कोविड के कारण, इन राष्ट्रीय त्योहारों के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं हुए.
स्टॉक उस समय अप्रयुक्त था वह वर्तमान में बाजार में था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को बड़े पैमाने पर मनाने के प्रयासों के बाद और सीएआईटी ने देश भर के व्यापार संगठनों से इसमें शामिल होने की अपील की है.
इस अभियान से देश के सभी राज्यों में तिरंगे झंडों की मांग काफी बढ़ गई है.
ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा कि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं और यह निश्चित है कि आने वाले दिनों में पूरे देश को तिरंगे से सजाया जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा है. इस बीच स्कूलों द्वारा बच्चों को घर में तिरंगा लेहरा कर उसकी तस्वीरें स्कूल प्रबंधन को भेजने के निर्देश दिए हैं.
