अगरतला (त्रिपुरा) 

 

त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है और 25 मार्च तक चलेगा। सत्र की शुरुआत त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू के अभिभाषण से होगी। सत्र के पहले दिन, सदन के सदस्य दिवंगत पूर्व अध्यक्ष विश्वबंधु सेन को श्रद्धांजलि देंगे। दिवंगत नेता के प्रति संवेदना और सम्मान व्यक्त करने वाली चर्चा के बाद, सदन की कार्यवाही उस दिन के लिए स्थगित कर दी जाएगी। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट 16 मार्च को वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय द्वारा पेश किया जाएगा।

 

सत्र के दौरान तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने का कार्यक्रम है, जिनमें त्रिपुरा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक और महिला विश्वविद्यालय विधेयक शामिल हैं। इस वर्ष के बजट सत्र पर पूरे राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पैनी नज़र है। लंबे समय से, राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) नहीं मिल रहा है, और उन्हें मिलने वाले लाभों तथा भारत सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में, कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले बजट में DA जारी करने के संबंध में कोई घोषणा शामिल हो सकती है। सत्र के दौरान होने वाले घटनाक्रमों का राज्य की प्रशासनिक और वित्तीय नीतियों पर, विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के संबंध में, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

 

सत्र के दौरान, सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जिनका उद्देश्य राज्य में उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाना है। इनमें त्रिपुरा में एक स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, एक तकनीकी विश्वविद्यालय और एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव शामिल हैं। कार्यक्रमानुसार, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 18 मार्च से शुरू होकर दो दिनों तक चलेगी। विपक्ष के नेता से 19 मार्च को राज्य बजट पर होने वाली बहस में भाग लेने की उम्मीद है। बजट पर आगे की चर्चाएँ 20, 23 और 24 मार्च को जारी रहेंगी, और बजट के सत्र के अंतिम दिन, यानी 25 मार्च को पारित होने की संभावना है। नाथ ने बताया कि सत्र में नौ कार्यदिवस होंगे, जिससे सदस्यों को महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि सत्र का कार्यक्रम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की आम सहमति से अंतिम रूप दिया गया था।