तिरुवनंतपुरम.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिणी राज्यों से नदी के पानी के बंटवारे से जुड़े मुद्दों के संयुक्त समाधान तलाशने का आग्रह किया है. वह शनिवार को केरल राज्य की राजधानी में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे.

शाह ने दक्षिणी मुख्यमंत्रियों से संयुक्त रूप से देश में मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की अपील की. उन्होंने राज्यों से नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की नियमित बैठकें आयोजित करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे फोकस के साथ नशीले पदार्थों के व्यापार के मुद्दे पर नकेल कसने की कोशिश की है. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक के दौरान 26 मुद्दों पर चर्चा की गई, नौ मुद्दों का समाधान किया गया और 17 मुद्दों को आगे विचार के लिए सुरक्षित रखा गया.

इनमें से 17 मुद्दे विचार के लिए आरक्षित थे, नौ आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित थे. केंद्रीय गृह मंत्री ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से राज्य के विभाजन से संबंधित लंबित मुद्दों को पारस्परिक रूप से हल करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में समुद्री उत्पादों के व्यापार और निर्यात की अपार संभावनाएं हैं और देश में मछली पकड़ने वाले 3,461 गांवों में से 1,763 दक्षिण भारत में हैं.

उन्होंने कहा कि 12 लाख से अधिक मछुआरों को क्यूआर-सक्षम पीवीसी आधार कार्ड जारी किए गए हैं. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इससे उनकी पहचान में मदद मिलेगी और देश की समुद्री सुरक्षा भी बढ़ेगी.

शाह ने कहा कि राज्य हर गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराएं. उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों से सहकारी बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए राजी करने का भी आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि यदि गांवों में अच्छी बारंबारता के साथ बैंक खोले जाते हैं, तो इससे सरकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित करने में मदद मिलेगी-