आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित विशाल शिविर में सैकड़ों रोहिंग्या शरणार्थी एक बड़ी स्क्रीन के सामने बैठकर नीदरलैंड से आ रही खबरें देख रहे थे, जहां संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि म्यांमा ने 2017 के एक क्रूर सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया था।
कई लोगों के लिए बृहस्पतिवार का आया यह ऐतिहासिक फैसला एक ‘‘छोटी जीत’’ जैसा था, जिसने उन्हें यह उम्मीद जगाई है कि एक दिन वे बांग्लादेश की सीमा के पार म्यांमा स्थित अपने घरों में सुरक्षित लौट सकेंगे।
कुछ लोगों ने कहा कि वे केवल तभी ‘‘पूरी तरह संतुष्ट’’ होंगे।
यह एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसमें देश के जातीय रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ इस अपराध के लिए म्यांमा को जिम्मेदार ठहराया गया। यह पहली बार है जब अदालत ने किसी राष्ट्र को नरसंहार का दोषी ठहराया है।
हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमा की सैन्य-समर्थित सरकार को रोहिंग्या समुदाय को सुरक्षित घर लौटने की अनुमति देने, रोहिंग्या मुसलमानों को मुआवजा देने तथा नरसंहार करने के संदिग्ध लोगों पर मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया।
अदालत के फैसले को किस हद तक लागू किया जा सकेगा, यह देखा जाना बाकी है। अदालत के फैसले अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इसका अनुपालन नहीं किए जाने की सूचना देने के अलावा उसके पास इन्हें लागू कराने का कोई अधिकार नहीं है। म्यांमा की सरकार ने शुक्रवार को इस फैसले को ‘‘अनुचित’’ बताते हुए खारिज कर दिया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के प्रवक्ता मेलिसा समर्स ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को कॉक्स बाजार का दौरा किया और म्यांमार में नरसंहार से बचकर भागे रोहिंग्या शरणार्थियों से कहा कि ‘‘इस ऐतिहासिक क्षण में’’ कार्रवाई की जानी चाहिए।