कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर अंतिम फैसले का इंतजार

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 21-11-2026
Final decision on bike taxis after discussion with Advocate General: Karnataka Transport Minister Byrathi Suresh
Final decision on bike taxis after discussion with Advocate General: Karnataka Transport Minister Byrathi Suresh

 

बेंगलुरु (कर्नाटक) 
 
कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने के बारे में अंतिम फैसला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडवोकेट जनरल के साथ एक और दौर की चर्चा करने के बाद लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए, सुरेश ने कहा कि सरकार को कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन वे बाइक टैक्सी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय, नियम बनाने और कुछ पाबंदियां लागू करने पर विचार कर रहे हैं।
 
उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने के बजाय, हमने कुछ नियम बनाने और पाबंदियां लागू करने पर गंभीरता से विचार किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में नियम बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं।" मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, खासकर बाइक टैक्सी में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा, सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। सुरेश ने कहा, "बाइक टैक्सी में सफर करने वाले यात्रियों, खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसे देखते हुए, बाइक टैक्सी चालकों के दस्तावेज, GPS इंस्टॉलेशन, वाहन का बीमा और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी। ऐसे नियम बनाने के बाद ही बाइक टैक्सी को अनुमति देने का फैसला लिया जाएगा।"
 
उन्होंने आगे कहा कि इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकार एडवोकेट जनरल के साथ और चर्चा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने राज्य भर में बाइक टैक्सी सेवाओं को चलाने की अनुमति दी थी। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यह आदेश पारित किया और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिससे कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं के जारी रहने का रास्ता साफ हो गया। यह विवाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 23 जनवरी, 2026 के एक फैसले से शुरू हुआ था। इस बेंच में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश विभु बखरू और जस्टिस सीएम जोशी शामिल थे। उन्होंने एक पुराने आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को तब तक अपनी सेवाएं रोकने का निर्देश दिया गया था, जब तक कि राज्य सरकार कोई रेगुलेटरी पॉलिसी (नियामक नीति) नहीं बना लेती।
 
हाई कोर्ट ने ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स, मोटरसाइकिल मालिकों और 'बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन' द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया था। इसमें कहा गया कि मोटरसाइकिलों को ट्रांसपोर्ट वाहनों के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है और इन्हें 'कॉन्ट्रैक्ट कैरिज' (अनुबंध आधारित वाहन) के तौर पर चलाया जा सकता है, बशर्ते वे राज्य द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करें। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा, इंश्योरेंस कवरेज और बाइक टैक्सी सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी को लेकर चिंता जताई।
 
अन्य ऑटो और टैक्सी ड्राइवर संगठनों ने भी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि अगर बाइक टैक्सियों को बिना किसी कड़े नियम-कानून के चलने की अनुमति दी जाती है, तो इससे पारंपरिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के काम पर बुरा असर पड़ेगा।
इन अपीलों के खारिज होने के साथ ही, कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने वाला हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है।