आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं किया है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
वहीं, महिला आरक्षण कानून को लागू करने और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर असमंजस बरकरार है।
संसद के दोनों सदनों की बैठक 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन शनिवार सुबह तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का सत्रावसान किया गया है। इससे पहले वर्ष 2008 में संसद सत्र का 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था।
सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के मकसद से संसद का विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की संभावना पर विचार कर रही है।