नई दिल्ली 

 

INDIA ब्लॉक के सांसद शाम 5 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे। सूत्रों के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात तय है। गुरुवार को INDIA ब्लॉक के सदस्यों ने राजघाट का दौरा किया, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा।

 

विपक्ष के नेता मतदाता सूची में सुधार में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग और BJP ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। विरोध प्रदर्शन दिल्ली से बाहर भी फैल गए; RJD के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के पटना में एक समानांतर प्रदर्शन का नेतृत्व किया और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह दिल्ली में INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी।

 

बुधवार को हुए जोरदार विरोध प्रदर्शनों के बाद, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने तीन FIR दर्ज की हैं और और भी मामले दर्ज होने की संभावना है। FIR में पुलिसकर्मियों पर कथित हमले, सरकारी काम में बाधा डालने, धक्का-मुक्की और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार का जिक्र है। विवरण में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम शामिल हैं। बुधवार को बैरिकेड वाला गेट खोलने की कोशिश करते देखे जाने के बाद गांधी को हिरासत में ले लिया गया और बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

 

अधिकारियों ने बताया कि इस विवाद के बीच, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की 'Z+' श्रेणी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए "अतिरिक्त रिजर्व" कर्मियों को तैनात किया है। दिल्ली ने 9 और 10 अक्टूबर को सभी खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश भी दिया है। यह आदेश "कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय" के तौर पर दिया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी और कुमार के खिलाफ 'कॉकरोच जनता पार्टी' द्वारा नियोजित विरोध प्रदर्शनों का हवाला दिया गया है।

 

इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की जवाबदेही को लेकर 10 अक्टूबर को नियोजित विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाले आवेदन को खारिज कर दिया। इसके लिए कम समय की सूचना, पहले नियमों का पालन न करने और कानून-व्यवस्था से जुड़ी मौजूदा चिंताओं का हवाला दिया गया। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत किसी भी गैर-कानूनी जमावड़े या विरोध प्रदर्शन पर रोक है। ANI से बात करते हुए, जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (जॉइंट CP) नूपुर प्रसाद ने बताया कि अनुमति मांगने वाली सूचना पुलिस की तय गाइडलाइंस के तहत ज़रूरी 10 दिन पहले के नोटिस के बिना मिली थी।

 

प्रसाद ने कहा, "नई दिल्ली ज़िले में एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें बताया गया था कि वे 10 अक्टूबर को CEC की जवाबदेही को लेकर एक प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस सूचना की जांच और विचार किया गया, और पाया गया कि सबसे पहले तो यह बहुत कम समय पहले मिली थी। हमारी तय गाइडलाइंस के अनुसार, हमें धरने/प्रदर्शन से कम से कम 10 दिन पहले इसकी ज़रूरत होती है, जो इस मामले में नहीं हुआ।"