India and Japan push to fast-track UNICORN defence pacts, expand maritime and tech ties after 2+2 talks in Tokyo
टोक्यो [जापान]
टोक्यो में अपनी '2+2' मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद, भारत और जापान रक्षा समझौतों पर काम तेज करने, समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और संयुक्त रक्षा विनिर्माण को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और जापान के रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइज़ुमी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों ने अपनी 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' के तहत कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह बातचीत अगस्त 2025 में हस्ताक्षरित 'सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा' (Joint Declaration on Security Cooperation) को आगे बढ़ाती है, क्योंकि दोनों देश 2027 में अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं।
सिंह ने कहा, "आज की चर्चा के दौरान, हमने अगस्त 2025 में हस्ताक्षरित 'सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा' के अनुरूप दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा और सुरक्षा साझेदारी में हुई प्रगति पर ध्यान दिया।" सैन्य संबंधों में हाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए, सिंह ने बताया कि जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों ने पहली बार भारत में आयोजित द्विपक्षीय हवाई अभ्यास 'वीर गार्जियन 2026' में हिस्सा लिया। इसके अलावा, 13 अक्टूबर को टोक्यो में तीसरा 'भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच' (India-Japan Defence Industry Forum) आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने 'वायु और अंतरिक्ष क्षेत्र जागरूकता' (air and space domain awareness) पर भी चर्चा को आगे बढ़ाया है।
सिंह ने कहा, "हमने भारत में आयोजित 'वीर गार्जियन 2026' हवाई अभ्यास में जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों की पहली बार भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही, हम 13 अक्टूबर 2026 को टोक्यो में तीसरे 'भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच' के आयोजन का स्वागत करते हैं। वायु और अंतरिक्ष क्षेत्र जागरूकता के क्षेत्र में चल रहे सहयोग पर भी चर्चा को आगे बढ़ाया गया।" समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर, सिंह ने कहा कि दोनों देश अपने हालिया 'समझौता ज्ञापन' (Memorandum of Arrangement) को जल्द ही ठोस कार्रवाई में बदलने पर सहमत हुए हैं। इसमें क्षेत्र जागरूकता (domain awareness), खोज और बचाव (search and rescue), तथा सूचना साझा करना शामिल है। वे जहाजों की मरम्मत के लिए भी जल्द ही कोई व्यवस्था करना चाहते हैं, ताकि दोनों पक्ष एक-दूसरे की जहाज मरम्मत सुविधाओं का उपयोग कर सकें।
इसके अलावा, वे 'माइन काउंटरमेजर' (समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने) की क्षमताओं को बढ़ाने पर भी काम तेज करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, "समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हाल ही में हस्ताक्षरित 'मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट' (समझौता ज्ञापन) को आगे बढ़ाते हुए, हमने ठोस सहयोग की दिशा में तेजी से काम करने पर सहमति जताई है। इसमें समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज और बचाव अभियान, तथा सूचना साझा करने से जुड़े समझौते शामिल हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हमने जहाजों की मरम्मत की सुविधाओं के आपसी आदान-प्रदान के लिए एक समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, और समुद्री बारूदी सुरंगों (माइंस) का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमताओं में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया।"
सिंह ने 'यूनिकॉर्न' (UNICORN) से जुड़े समझौतों को जल्द पूरा करने का भी आह्वान किया। 'यूनिकॉर्न' एक द्विपक्षीय परियोजना है, जिसके तहत 'स्टेल्थ नेवल मास्ट' (नौसैनिक जहाजों के लिए विशेष मास्ट) को संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने 'जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण' (Design with Japan, Make in India) के तहत संयुक्त औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने और विशेष (niche), पानी के भीतर (underwater) तथा मिसाइल तकनीकों पर काम में तेजी लाने पर जोर दिया।
सिंह ने कहा, "हमने 'यूनिकॉर्न' से जुड़े समझौतों को जल्द पूरा करने की उम्मीद जताई है। साथ ही, हम 'जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण' के ढांचे के तहत अपने रक्षा-औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं।" उन्होंने कहा, "हम विशेष, पानी के भीतर और मिसाइल तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग को तेज करने पर सहमत हुए हैं।" रक्षा उपकरणों और सैन्य संबंधों के अलावा, सिंह ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। वे इस बात पर सहमत हुए कि विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "आज हमें क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला। हम इस बात पर सहमत हुए कि विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए।" '2+2' प्रारूप के अलावा, राजनाथ सिंह और कोइज़ुमी के बीच यह द्विपक्षीय बैठक 2026 में हुई तीसरी मुलाकात है।