नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में 'सीमा पार आतंकवाद' (Cross-Border Terrorism) विषय पर आयोजित वार्षिक 'आतंकवाद-विरोधी सम्मेलन' (Anti-Terror Conference) के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें विदेशी अधिकार क्षेत्रों से साक्ष्य जुटाना, डिजिटल फोरेंसिक का उपयोग, आतंकवाद-विरोधी जांच में डेटा विश्लेषण, मुकदमों का प्रभावी प्रबंधन, कट्टरपंथ का मुकाबला करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते 'हाइब्रिड खतरों' (hybrid threats) जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ देश की सामूहिक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।
सम्मेलन के अन्य सत्रों में आतंकी फंडिंग नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स, तकनीकों और केस के अनुभवों पर विचार किया जाएगा। साथ ही, भविष्य के लिए आतंकवाद-विरोधी रणनीतियां तैयार करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की नई चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। इस सम्मेलन में राज्य पुलिस कर्मियों और संबंधित पेशेवरों के लिए एक 'क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम' (capacity-building training programme) भी आयोजित किया जाएगा।
गृह मंत्रालय (MHA) ने बताया कि इस कार्यक्रम को प्रतिभागियों को कई क्षेत्रों में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मंत्रालय ने कहा, "इसमें आतंकी जांच में नए आपराधिक कानूनों को लागू करना, अभियोजन (prosecution) में डिजिटल साक्ष्यों का उपयोग करना, और मुकदमे की रणनीति व प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं।"
मंत्रालय ने आगे कहा, "इस कार्यक्रम में आतंकी मामलों की जांच से जुड़े विशेष प्रावधानों, बचाव पक्ष (defence) की ओर से आने वाली आम चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर भी चर्चा की जाएगी।" दो दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपने अनुभव साझा कर सकेंगी, आतंकवाद-विरोधी मामलों को संभालने के सर्वोत्तम तरीकों पर प्रकाश डाल सकेंगी और पिछली आतंकी जांचों से सीखे गए सबक पर विचार कर सकेंगी।
इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद-विरोधी कार्यों से जुड़ी केंद्रीय एजेंसियों और विभागों के अधिकारी, तथा कानून, फोरेंसिक और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए हैं।
हर साल आयोजित होने वाला यह सम्मेलन अब एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है, जहां आतंकवाद-विरोधी क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियां, सुरक्षा बल और तकनीकी, कानूनी व फोरेंसिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक साथ आते हैं। यह सम्मेलन इन एजेंसियों और बलों को उन मुद्दों पर सामूहिक रूप से विचार करने का अवसर देता है, जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े खतरों पर सीधा असर पड़ता है। 'संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण' (Whole of government approach) के अनुरूप, यह सम्मेलन सभी हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाने पर विशेष जोर देता है। इसका उद्देश्य ऐसे औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम स्थापित करना है, जो आतंकवाद के खिलाफ समन्वित और ठोस कार्रवाई को संभव बना सकें। साथ ही, इस सम्मेलन का लक्ष्य भविष्य की नीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देना भी है।