Election Commission should investigate allegations of Form-7 misuse in Delhi: Court
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ‘फॉर्म-7’ के तहत झूठे आवेदन दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच करे और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए।
फॉर्म-7 मतदाता आवेदन पत्र है और इसका उपयोग मौजूदा मतदाता सूची में नामों को शामिल करने या हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताने के लिए किया जाता है।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुस्तफाबाद इलाके में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर)के दौरान ‘फॉर्म-7’ के तहत झूठे और फर्जी आवेदन दाखिल किए गए थे।
याचिका में हाल में छपी खबरों का हवाला दिया गया है, जिनमें कहा गया है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ‘फॉर्म 7’ आवेदन कुछ बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) की ओर से जमा किये गए थे जबकि बाद में इन एजेंट ने ऐसे आवेदन दाखिल करने के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और साथ ही निर्वाचन आयोग तथा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को भी अभ्यावेदन दिया है।