दिल्ली HC ने जजों की समिति से फैमिली कोर्ट के जजों द्वारा 'इन-चैंबर' मध्यस्थता से जुड़ी याचिका की जांच करने को कहा

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by onikamaheshwari | Date 13-03-2026

Delhi HC asks Judges' committee to examine plea on in-chamber mediation by Family Court Judges

नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि फैमिली कोर्ट के जजों द्वारा 'इन-चैंबर' (बंद कमरे में) मध्यस्थता करने की प्रथा के संबंध में एक याचिका में उठाए गए मुद्दों को, फैमिली कोर्ट से जुड़े मामलों को देखने वाली जजों की कमेटी के सामने विचार के लिए रखा जाए।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने, वकील प्रीति सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि, उठाए गए मुद्दों की प्रकृति को देखते हुए, याचिकाकर्ता के लिए यह उचित होगा कि वह फैमिली कोर्ट के मामलों को संभालने वाली जजों की कमेटी के सामने एक विस्तृत प्रतिवेदन (representation) प्रस्तुत करे। बेंच ने आगे निर्देश दिया कि इस प्रतिवेदन पर, साथ ही याचिका में उठाए गए मुद्दों और सुझावों पर, कमेटी द्वारा जल्द से जल्द विचार किया जाए।

यह PIL दिल्ली में फैमिली कोर्ट के कामकाज के संबंध में एक संस्थागत चिंता उठाती है। यह एक ऐसी प्रथा की ओर इशारा करती है, जिसमें पीठासीन जज (Presiding Judges) मुकद्दमा लड़ने वाले पक्षों के साथ 'इन-चैंबर' या अनौपचारिक मध्यस्थता और सुलह पर चर्चा करते हैं, और यदि सुलह नहीं हो पाती है, तो बाद में उसी विवाद पर गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाते हैं।

याचिका के अनुसार, ऐसी दोहरी भूमिका से पक्षपात की उचित आशंका पैदा हो सकती है, और विवाद समाधान को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के तहत मध्यस्थता और निर्णय (adjudication) के बीच का अंतर धुंधला हो सकता है।

याचिकाकर्ता, वकील प्रीति सिंह ने जनहित में हाई कोर्ट का रुख किया, और स्पष्टता तथा एक समान प्रशासनिक दिशानिर्देशों की मांग की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता, मामले की सुनवाई करने वाले पीठासीन जज के बजाय, स्वतंत्र मध्यस्थों के माध्यम से की जाए।

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के 'Afcons Infrastructure Ltd बनाम Cherian Varkey Construction Co Pvt Ltd' मामले में दिए गए फैसले पर भी आधारित है, जो एक मध्यस्थ और निर्णय सुनाने वाले जज की भूमिका के बीच स्पष्ट अलगाव बनाए रखने पर ज़ोर देता है। PIL को निपटाते हुए, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी कि वह रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों को शामिल करते हुए एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिसकी अब संबंधित न्यायाधीशों की समिति द्वारा जांच की जाएगी।