आवाज- द वॉयस/ एजेंसी

वरिष्ठ नागरिकों की रेल रियायत बहाल करने को लेकर एक बार फिर मंथन का दौर शुरू हो गया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध रेलवे से जानकारी मांगी है. दरसअल, कोविड-19का खतरा कम होने और देश में अन्य सभी तरह की गतिविधियों के सामान्य होने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से यात्रा के दौरान किराये में मिलने वाली रियायत को बहाल करने की मांग एक बार फिर उठने लगी है.

इस बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है. सरकार इस कोशिश में है कि पस्तहाल रेलवे पर आर्थिक दबाव भी न पड़े और रियायत भी मिल सके.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय देश में ऐसी अनक्लेम्ड राशि सवा लाख करोड़ से ज्यादा है और अब तक वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी ढेर सारी योजनाएं मौजूदा समय में इसी फंड से संचालित होती रही है. फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े संगठनों की मांग के मद्देनजर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने रेलवे ने इस संबंध में जरूरी जानकारियां मांगी गई हैं, जिसके बाद आगे की रणनीति पर केंद्र सरकार काम करेगी.

कोविड महामारी के दौरान खराब वित्तीय हालत को देखते हुए रेलवे ने तीन श्रेणियों को छोड़कर सभी के किराए में रियायत बंद कर दी थी, इनमें वरिष्ठ नागरिक भी हैं. हालांकि यह सुविधा कब तक बहाल होगी इसको लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है.

लेकिन जिस तरह से वरिष्ठ नागरिकों की ओर से दबाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इस पर जल्द कोई फैसला लिए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है. मौजूदा समय में देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या करीब 14करोड़ है.

हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों लोकसभा में कहा था कि करीब सात करोड़ वरिष्ठ नागरिक करीब दो वर्षो से बिना किसी छूट के ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं.