नई दिल्ली. पाकिस्तान के संघीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक दल और सरकार के बीच एक गोपनीय समझौता किए जाने के बाद तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) पर प्रतिबंध हटाने को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने कहा कि संघीय कैबिनेट ने आंतरिक मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक सर्कुलेशन के माध्यम से पार्टी की प्रतिबंधित स्थिति को हटाने को मंजूरी दे दी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि टीएलपी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में हिंसक विरोध का आयोजन नहीं करेगी.

जियो न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि दो दिन पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने टीएलपी की प्रतिबंधित स्थिति को रद्द करने के लिए पंजाब के गृह विभाग द्वारा उन्हें भेजे गए जानकारी को प्रारंभिक मंजूरी दे दी थी.

जानकारी (सारांश) को प्रारंभिक स्वीकृति प्रदान करने के बाद, बुजदार ने इसे संचलन के माध्यम से मामले के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए आंतरिक मंत्रालय को भेजा था.

टीएलपी के साथ हुए समझौते के अनुरूप, पंजाब सरकार ने पहले ही चौथे शेड्यूल से 90 में से 48 पार्टी कार्यकर्ताओंके नाम हटा दिए हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रांतीय सरकार ने प्रतिबंधित संगठन के 100 अन्य कार्यकर्ताओं को प्रांत की विभिन्न जेलों से रिहा करने का भी फैसला किया है.

2 नवंबर को, सरकार ने टीएलपी के साथ समझौते को लागू करना शुरू किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पंजाब भर में गिरफ्तार पार्टी के 800 से अधिक समर्थकों को रिहा कर दिया था.

सरकार ने 31 अक्टूबर को प्रतिबंधित संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत संगठन के ऐसे कार्यकर्ता जो किसी औपचारिक आपराधिक आरोप का सामना नहीं कर रहे हैं, उन्हें रिहा किया जाना था.