इस्लामाबाद. पाकिस्तानी वित्त सलाहकार शौकत तरीन ने कहा है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को अपनी छह बिलियन डॉलर की विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) को फिर से शुरू करने के लिए पांच प्रमुख पूर्व कार्यों की एक सूची दी है.

जियो टीवी के अनुसार, मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा लागू की जाने वाली पांच पूर्व कार्रवाईयों में कर छूट विधेयक 2021को समाप्त करना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) संशोधन विधेयक 2021और दो अन्य छोटी कार्रवाइयों के अलावा पहले से ही बिजली दरों में वृद्धि शामिल है.

उन्होंने कहा कि आईएमएफ कर छूट को वापस लेने के लिए अध्यादेश की घोषणा से सहमत नहीं है, लेकिन सरकार को आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए कर छूट बिल जमा करना होगा.

शीर्ष आधिकारिक सूत्रों का हवाला देते हुए, जियो टीवी ने बताया कि मौद्रिक नीति में 75से 100आधार अंकों की वृद्धि, 7.25से 8या 8.25प्रतिशत से ऊपर की ओर समायोजन और विनिमय दर में समायोजन को भी पूरा करना पूर्व कार्यों का हिस्सा होगा. अब एसबीपी ने मौद्रिक रुख पर विचार करने के लिए 26नवंबर, 2021के बजाय शुक्रवार (19नवंबर) को अपनी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बुलाई है.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का निर्यात काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ पर निर्भर था और जीएसपी प्लस से संबंधित मुद्दों के सामने आने के बाद, हमारे निर्यात-संबंधित गंतव्यों में विविधता लाने की आवश्यकता थी.

पिछले हफ्ते, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) ने देश में बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए 13वर्षों में पहली बार अनुसूचित बैंकों के लिए कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट (सीआरआर) को एक प्रतिशत अंक बढ़ा दिया था.

इसके अलावा, रुपया इस सप्ताह 175.73 पर बंद होने से पहले इंट्रा-डे ट्रेडिंग में डॉलर के मुकाबले 176 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया. भुगतान करने के लिए आयातकों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने से रुपये पर दबाव है. इसके अलावा, व्यापारी और निवेशक आईएमएफ की 6 अरब डॉलर की ऋण सुविधा के भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं.