इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑडियो लीक होने की घटना के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने संघीय कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में बैठक तब तक नहीं हुई, जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो गया कि अंदर बैठे कैबिनेट सदस्यों के पास मोबाइल फोन तो नहीं हैं.
सत्ता के गलियारों में कई ऑडियो लीक होने के बाद सरकार ने यह कदम आगे सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए उठाया है. बैठक में ऑडियो लीक के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई और मामले की गहन जांच करने के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) के फैसले का समर्थन किया. बुधवार को एनएससी ने ऑडियो लीक की जांच के लिए एक निकाय के गठन को मंजूरी दी थी.
एक दिन पहले, पीएम हाउस में एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की गई थी, जिसके तहत स्टाफ सदस्य और एक अधिकारी को अपना मोबाइल फोन भवन के अंदर ले जाने से रोक दिया गया था. प्रधानमंत्री शरीफ ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में विवादास्पद ऑडियो लीक को एक गंभीर 'सुरक्षा चूक' करार दिया था. उन्होंने कहा कि एक उच्चस्तरीय जांच समिति मामले की जांच करेगी.
