न्यूयॉर्क. राष्ट्रपति जो बाइडेन को उम्मीद है कि जब भारत और अमेरिका के शीर्ष राजनयिक और रक्षा नेता मिलेंगे, तो यूक्रेन पर रूस का आक्रमण, ऊर्जा और भोजन पर इसका प्रभाव उनकी चर्चा में एक 'केंद्रीय' विषय होगा. उनकी प्रवक्ता जेन साकी ने यह बात कही.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ वाशिंगटन में रूसी आक्रमण के दृष्टिकोण पर मतभेदों के बादल के तहत 2 प्लस 2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए मिलने वाले हैं.

साकी ने शुक्रवार को वाशिंगटन में अपनी ब्रीफिंग में कहा, "राष्ट्रपति बाइडेन का मानना है कि भारत के साथ हमारी साझेदारी दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है."

बाइडेन का मानना है कि "दोनों पक्ष यूक्रेन के खिलाफ राष्ट्रपति पुतिन के क्रूर युद्ध के परिणामों और ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के परिणामों पर हमारे करीबी परामर्श जारी रखेंगे."

वाशिंगटन में राज्य और रक्षा विभागों और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी 2 प्लस 2 पर अलग-अलग आधिकारिक घोषणाओं में यूक्रेन के एजेंडे में होने का उल्लेख नहीं किया गया और इसके बजाय इंडो-पैसिफिक पर ध्यान केंद्रित किया गया.

साकी ने कहा, "बाइडेन को उम्मीद है कि ब्लिंकन और लॉयड भारत के साथ हमारे काम और भारत-प्रशांत क्षेत्र और दुनियाभर में हमारे साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे."

पिछले महीने के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और जापान के फुमियो किशिदा से मुलाकात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि चार देशों ने क्वाड बनाया है, जो इंडो-पैसिफिक में सुरक्षा और सहयोग पर केंद्रित है और यह उस क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति के प्रति लचीलापन दिखाता है, जहां चीन आक्रामक मुद्रा अपना रहा है.

ऊर्जा के संबंध में साकी ने कहा कि अमेरिका, जो भारत के तेल आयात का 10 प्रतिशत प्रदान करता है, रूस से मिलने वाली आपूर्ति को 1 से 2 प्रतिशत कम करने में मदद करने के लिए तैयार है.

उसने खाद्य कीमतों पर आक्रमण के प्रभाव को कम करने पर विस्तार नहीं किया, जो तेजी से बढ़ गया है, क्योंकि दुनिया के शीर्ष निर्यातक रूस और पांचवें सबसे बड़े निर्यातक यूक्रेन से गेहूं का निर्यात बाधित हो गया है.

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि ऊंची कीमतें और खाद्यान्न की कमी विकासशील देशों के लिए तबाही का कारण बन सकती है.

भारत के साथ विकासशील देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए क्वाड का कार्यक्रम खाद्य राहत प्रयास के लिए एक मॉडल हो सकता है.

हालांकि, चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, लेकिन अमेरिकी कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इसका निर्यात पिछले साल लगभग 50.5 लाख टन रहा है.

लेकिन भारत लगभग 10 करोड़ टन अनुमानित गेहूं के विशाल भंडार पर बैठा है, जो एक सुरक्षा जाल बफर की जरूरत से कहीं अधिक है और नई दिल्ली कमजोर देशों की मदद के लिए एक कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा सकती है.

यह भारत के लिए एक उलट भूमिका होगी, जिसने 1960 के दशक में बड़े पैमाने पर भुखमरी को रोकने के लिए अमेरिका से गेहूं की आपातकालीन खेप प्राप्त की, इससे पहले कि उसने अपनी कृषि को अमेरिकी मदद से बदल दिया.

वाशिंगटन की वैश्विक नीति का फोकस यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और मास्को को अलग-थलग करने पर है.

लेकिन भारत, जो रूसी हथियारों पर अस्तित्व में है, मास्को के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है.