राजीव नारायण

हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) अपने सबसे संकरे स्थान पर बमुश्किल 34किलोमीटर चौड़ा है। फिर भी, इस पतले गलियारे से दुनिया के कुल तेल का पांचवां हिस्सा गुजरता है। यह मात्रा इतनी विशाल है कि यहाँ होने वाली एक अस्थायी बाधा भी पूरी दुनिया में हड़कंप मचा सकती है। आज, जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, यह जलडमरूमध्य केवल एक भौगोलिक विशेषता मात्र नहीं रह गया है। यह वैश्विक स्थिरता को मापने का एक पैमाना (बैरोमीटर) बन गया है।

इस संकट की सबसे बड़ी परिभाषा इसकी तीव्रता नहीं, बल्कि इसकी अनिश्चितता है। आखिर युद्धविराम रातों-रात घोषित किए जा सकते हैं और बिना किसी चेतावनी के नाकेबंदी सख्त की जा सकती है।

ऐसे अस्थिर माहौल में, वर्तमान के आधार पर की गई भविष्यवाणियां अगले ही पल बेमानी हो सकती हैं। स्थायी सवाल यह नहीं है कि आगे क्या होगा, बल्कि यह है कि क्या-क्या हो सकता है, और राष्ट्र हर संभावना के लिए कितने तैयार हैं।

तीन संभावित रास्ते

साफ तौर पर यह संघर्ष तीन दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। पहला रास्ता संयमित 'डी-एस्केलेशन' (तनाव कम होना) का है; कूटनीति सफल होती है, शत्रुता कम होती है और हॉर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल जाता है।

तेल की कीमतें घटती हैं, बाजार स्थिर होते हैं और दुनिया राहत की सांस लेती है। यह एक आशावादी परिदृश्य है और ऐतिहासिक रूप से असंभव नहीं है। फिर भी, यहाँ भी झटके महसूस होंगे। रिस्क प्रीमियम ऊँचा रहेगा, आपूर्ति श्रृंखलाएं सतर्क रहेंगी और इस व्यवधान की यादें भविष्य के व्यवहार को बदल देंगी।

दूसरा रास्ता एक लंबे गतिरोध (Standoff) का है। न तो पूर्ण युद्ध और न ही कोई समाधान। जलडमरूमध्य बार-बार बाधित होता रहता है, शिपिंग लागत ऊँची बनी रहती है और तेल की कीमतें भी स्थिर नहीं होतीं।

यह सबसे संभावित परिणाम है; एक ऐसा धीमा संकट जो अस्थिरता को 'सामान्य' बना देता है। ऐसी दुनिया में, आर्थिक योजना बनाते समय अनिश्चितता को पहले से शामिल करना होगा और लचीलापन (Resilience) एक स्थायी जरूरत बन जाएगा।

तीसरा रास्ता पूर्ण पैमाने पर संघर्ष का है। सैन्य गतिरोध तेज हो जाता है, जलडमरूमध्य पूरी तरह चोक हो जाता है और ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। तेल की कीमतों में भारी उछाल आता है, वैश्विक विकास दर गिरती है और अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई बढ़ जाती है। यह सबसे अवांछनीय परिणाम है, लेकिन इसे खारिज नहीं किया जा सकता।

भारत के लिए, हर रास्ता गंभीर निहितार्थ लेकर आता है। फिर भी ये सभी एक ही हकीकत की ओर इशारा करते हैं: हमारी संवेदनशीलता (Vulnerability)।

ऊर्जा की कमजोरियों से जूझता भारत

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 85 प्रतिशत कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। यह निर्भरता उसे खाड़ी क्षेत्र के संकटों के प्रति बेहद संवेदनशील बनाती है। तनाव कम होने की स्थिति में, प्रभाव अस्थायी हो सकता है जिसे नीतिगत उपायों से संभाला जा सकता है। लेकिन लंबे गतिरोध की स्थिति में, लगातार ऊँची कीमतें राजकोषीय संतुलन को बिगाड़ देंगी, रुपये को कमजोर करेंगी और महंगाई को असहज स्तर तक ले जाएंगी।

सबसे खराब स्थिति में, परिणाम व्यवस्थागत (Systemic) हो जाएगा। ईंधन की लागत बढ़ेगी, परिवहन महंगा होगा और उर्वरक की कीमतें बढ़ने से खाद्य महंगाई बढ़ेगी। आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा और इसका कारण घरेलू अक्षमता नहीं, बल्कि बाहरी झटके होंगे। यही भारत की विकास गाथा का विरोधाभास है—इसकी गति घरेलू है, लेकिन इसका ईंधन बाहरी है।

ऊर्जा के अलावा, इसका असर व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी पड़ता है। खाड़ी एक ट्रांजिट हब है। यहाँ व्यवधान का मतलब है लंबे समुद्री रास्ते, ऊँचा मालभाड़ा और डिलीवरी में देरी। गतिरोध की स्थिति में, ये अक्षमताएं स्थायी हो जाती हैं, जिससे भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती हैI

टेक्सटाइल से लेकर इंजीनियरिंग सामान तक के उद्योगों पर मार्जिन का दबाव आता है, जबकि उर्वरक और पेट्रोकेमिकल्स जैसे महत्वपूर्ण इनपुट का आयात महंगा और अनिश्चित हो जाता है। जो एक समुद्री व्यवधान के रूप में शुरू होता है, वह पूरी अर्थव्यवस्था की लागत बढ़ाने वाले संकट में बदल जाता है।सबक साफ है: आपस में जुड़ी हुई इस दुनिया में, 'चोकपॉइंट' केवल भौगोलिक नहीं हैं; वे व्यवस्थागत (Systemic) हैं।

प्रवासी भारतीयों की हिस्सेदारी

इन आर्थिक जोखिमों के ऊपर एक ऐसा आयाम भी है जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है। उनके द्वारा भेजा गया पैसा (Remittance) भारत भर में घरों को चलाता है, खपत को सहारा देता है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देता है।

तनाव कम होने पर उनकी जिंदगी सामान्य रह सकती है। लेकिन गतिरोध की स्थिति में, मेजबान देशों में आर्थिक मंदी उनके रोजगार और आय को प्रभावित कर सकती है। पूर्ण संघर्ष की स्थिति में जोखिम बढ़ जाते हैं; जैसे बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना, नौकरियों का नुकसान और पलायन का उल्टा प्रवाह। भारत के लिए, यह केवल विदेश नीति का विषय नहीं है; यह एक घरेलू आर्थिक चर (Variable) है।

इस अनिश्चितता के बीच, भारत सरकार की प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रही है। कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लाकर, रणनीतिक भंडार का उपयोग करके और नपी-तुली बातचीत के जरिए नई दिल्ली ने उस घबराहट से बचने में सफलता पाई है जो अक्सर ऐसे संकटों के साथ आती है।

उतनी ही महत्वपूर्ण भारत की राजनयिक स्थिति (Diplomatic Posture) भी है। वाशिंगटन, तेल अवीव, तेहरान और प्रमुख खाड़ी राजधानियों के साथ संपर्क बनाए रखकर, भारत ने अपने रणनीतिक स्थान को सुरक्षित रखा है। देश के भीतर किसी बड़े व्यवधान का न होना इस स्थिर और संयमित दृष्टिकोण का प्रमाण है।

रणनीतिक बदलाव (Strategic Reset) की जरूरत

यह संकट जिस बात पर जोर देता है, वह है एक रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता। स्थिर ऊर्जा प्रवाह और सुरक्षित व्यापार मार्गों को मानकर चलने का युग अब समाप्त हो गया है। नई वास्तविकता रुक-रुक कर होने वाले व्यवधानों की है, जहाँ व्यवस्था के भीतर ही लचीलापन (Resilience) डिजाइन किया जाना चाहिए।

भारत के लिए इसका अर्थ है ऊर्जा विविधीकरण में तेजी लाना, नवीकरणीय (Renewable) क्षमता का विस्तार करना और रणनीतिक भंडार को मजबूत करना। इसका अर्थ वैकल्पिक व्यापार गलियारों में निवेश करना और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना भी है ताकि किसी एक चोकपॉइंट पर निर्भरता कम हो सके।

राजनयिक रूप से, यह 'मल्टी-अलाइनमेंट' (बहु-संरेखण) के शोधन की मांग करता है... न केवल एक संतुलनकारी कार्य के रूप में, बल्कि परिणामों को आकार देने की एक सक्रिय रणनीति के रूप में।

यहाँ एक बड़ा सबक है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य कल खुल सकता है, या महीनों तक विवादित रह सकता है। तेल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं या बढ़ सकती हैं। सुर्खियां रातों-रात बदल सकती हैं। लेकिन अंतर्निहित सबक कायम रहेगा। ऐसी दुनिया में जहाँ संकरे जलमार्ग वैश्विक भाग्य तय कर सकते हैं, राष्ट्रीय शक्ति की असली माप संकटों पर प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि उनका पूर्वानुमान लगाने में है।

भारत के लिए चुनौती वर्तमान अनिश्चितता से पार पाने की नहीं है, बल्कि उस भविष्य के लिए तैयार होने की है जहाँ ऐसी अनिश्चितता ही 'नया सामान्य' (Norm) होगी। अंत में, यह संकट नहीं है जो किसी राष्ट्र के प्रक्षेपवक्र (Trajectory) को परिभाषित करता है, बल्कि यह है कि वह आगे आने वाले हर संस्करण के लिए कितनी अच्छी तरह तैयार है।

भारत ने एक अच्छी शुरुआत की है। अब भविष्य के रणनीतिक सिद्धांत को लिखने का समय है; जो केवल चोकपॉइंट्स पर प्रतिक्रिया न दे, बल्कि उन्हें कम महत्वपूर्ण बना दे। संकरे रास्तों और अनिश्चितताओं की दुनिया में, वे राष्ट्र टिके नहीं रहेंगे जो शांत लहरों का इंतजार करते हैं, बल्कि वे टिकेंगे जो हर तूफान में नाव चलाना सीख लेते हैं।