SC refuses urgent hearing on plea to recall CEC Act reference to Constitution bench
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस अर्जी में 23 सितंबर के उस 'विभाजित फैसले' (split verdict) को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसके तहत 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच जजों की संविधान पीठ (Constitution bench) के पास भेजा गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील प्रशांत भूषण के उस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने इस अर्जी को उसी मूल दो-जजों की पीठ के सामने लगाने की मांग की थी - जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे - और जिन्होंने यह विभाजित फैसला सुनाया था।
इस अर्जी में जस्टिस शर्मा के खिलाफ पक्षपात की आशंका जताई गई है। इसका आधार यह है कि उनके बेटे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के लिए 'स्टैंडिंग काउंसिल' (सरकारी वकील) हैं। CJI ने भूषण से कहा कि जब यह मामला पांच जजों की संविधान पीठ के सामने सुनवाई के लिए आए, तब वे इस मुद्दे को वहां उठा सकते हैं। CJI की पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि संविधान पीठ इस बात की भी जांच कर सकती है कि मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने का फैसला (reference) खुद कितना वैध है। भूषण ने दलील दी कि यह मामला बड़ी पीठ के पास केवल इसलिए भेजा गया क्योंकि जस्टिस शर्मा की राय बाकी जजों से अलग (dissenting opinion) थी। इस पर CJI ने कहा, "अगर इस मामले में जस्टिस शर्मा की राय अलग नहीं होती, तो इसे संविधान पीठ के पास नहीं भेजा जाता।"
CJI ने आगे बताया कि अंत में जस्टिस दत्ता भी मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के लिए सहमत हो गए थे। उन्होंने कहा, "मेरी भूमिका केवल पीठ का गठन करने की थी।"
हालांकि, भूषण ने जोर देकर कहा कि इस अर्जी को मूल पीठ के सामने ही रखा जाना चाहिए और उन्होंने अगले हफ्ते सुनवाई की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस शर्मा जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, जिसका असर इस अर्जी पर विचार करने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। इस अनुरोध को खारिज करते हुए CJI ने कहा, "जब मामला पीठ के सामने आए, तब आप अपनी बात रख सकते हैं। वैसे भी, पीठासीन जज (presiding judge) तो वहां मौजूद रहेंगे ही।"
इस अर्जी में उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि जस्टिस शर्मा को इन कार्यवाही में शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके बेटे का चुनाव आयोग के साथ पेशेवर संबंध है। 23 सितंबर का विभाजित फैसला (split verdict) उन याचिकाओं से जुड़ा है, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा की राय इस बात पर अलग-अलग थी कि क्या इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। जहाँ जस्टिस दत्ता का मानना था कि मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं जस्टिस शर्मा ने इसे बड़ी बेंच के पास भेजने का समर्थन किया। अंततः, बेंच ने इस मामले को पाँच जजों की संविधान पीठ (Constitution bench) के पास भेज दिया और उचित निर्देशों के लिए इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रख दिया।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में 2023 के उस कानून की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया को बदल दिया है। इस नए कानून के तहत, चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है। 2023 के इस कानून ने उस चयन प्रक्रिया की जगह ले ली है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल मामले में अपने 2023 के फैसले में तय किया था। नए कानून के अनुसार, चयन समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।