कर्नाटक: किसानों को तुरंत सूखा राहत देने के निर्देश

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 20-11-2026
Karnataka: Deputy CM G Parameshwara directs officials to ensure immediate drought relief to eligible farmers
Karnataka: Deputy CM G Parameshwara directs officials to ensure immediate drought relief to eligible farmers

 

बेंगलुरु (कर्नाटक) 

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सूखा राहत के रूप में ₹5,000 की राशि बिना किसी देरी के सभी पात्र किसानों तक पहुंच जाए। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि घोषणा के दो महीने बाद भी कुछ जिलों में यह वितरण पूरा नहीं हुआ है। विकास सौधा में उपायुक्तों (डिप्टी कमिश्नरों) और सहायक आयुक्तों (असिस्टेंट कमिश्नरों) के साथ प्रगति समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए, परमेश्वर ने कहा कि किसान सूखे के कारण भारी संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कृषि और अन्य क्षेत्रों पर सूखे के प्रभाव का आकलन करने को कहा।
 
उन्होंने कहा कि 'सुपर अल नीनो' के प्रभाव के कारण राज्य ने इतने भीषण सूखे की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं और निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा, "किसी भी जिले से अच्छी फसल की कोई खबर नहीं है, और पूर्वोत्तर मानसून भी उम्मीद से कम रहा है।" उन्होंने अधिकारियों को सूखे के प्रभाव का व्यापक आकलन करने और जरूरी बचाव तथा राहत उपाय करने का निर्देश दिया।
 
वित्तीय सहायता बांटने में हुई देरी पर परमेश्वर ने कहा कि सरकार ने सूखे से प्रभावित हर पात्र किसान को ₹5,000 की राहत देने का फैसला किया था, लेकिन कुछ जिलों में यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा, "सरकार की घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। हम उन किसानों को क्या जवाब देंगे जो अभी भी राहत का इंतजार कर रहे हैं? अधिकारियों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसी देरी से जनता के बीच क्या संदेश जाता है।"
 
उन्होंने उपायुक्तों और सहायक आयुक्तों को तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पात्र किसानों को बिना किसी और देरी के सहायता मिल जाए। उपमुख्यमंत्री ने सूखे के दौरान लोगों के लिए पर्याप्त पीने के पानी और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि किसानों को चारे के बीज की किट बांटने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। हालांकि कुछ जिलों में इस कार्यक्रम को अच्छे से लागू किया गया है, लेकिन अन्य जिलों में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है।
 
उन्होंने बताया कि चारे के बीज की किट बांटने के लिए अतिरिक्त ₹30 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चारे की कमी को रोकने के लिए पहले से ही जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान, परमेश्वर ने राजस्व विभाग और युवा सशक्तिकरण एवं खेल विभाग के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
 
उन्होंने कहा, "कुछ जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य जिलों में उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं हुई है। इसके कारणों की जांच होनी चाहिए, रुकावटों की पहचान की जानी चाहिए और समाधान निकाले जाने चाहिए। तय समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों को हासिल करना हर अधिकारी की प्राथमिकता होनी चाहिए।" उन्होंने अधिकारियों से गरीब परिवारों को 15 लाख आवास स्थल (प्लॉट) बांटने के काम को विशेष प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को पक्का घर मुहैया कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। 
 
इस काम के लिए लगभग 24,000 एकड़ जमीन की पहचान पहले ही की जा चुकी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे पात्र लाभार्थियों की पहचान करें, जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करें और यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं कि इन आवास स्थलों का वितरण बिना किसी देरी के हो जाए। परमेश्वर ने पेंशन पाने वालों के व्यापक सत्यापन (वेरिफिकेशन) की भी बात कही।
 
उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 23 लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जो पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा के जरिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पात्र लाभार्थियों को पेंशन मिलने में कोई दिक्कत न आए, और साथ ही अपात्र लोगों को इसका लाभ न मिले। सरकारी योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता, तेजी और जवाबदेही पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या लोगों को वास्तव में योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं।
 
उन्होंने कहा, "असली बात प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। तय समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों को हासिल करके प्रशासनिक दक्षता साबित की जानी चाहिए।" बैठक में युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग के प्रधान सचिव नवीन राज सिंह; राजस्व विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन सचिव मनोज कुमार मीना; कृषि विभाग सचिव त्रिलोक चंद्र; राजस्व आयुक्त मीना नागराज; सर्वेक्षण, बंदोबस्त और भूमि रिकॉर्ड आयुक्त राकेश कुमार; राज्य आपदा प्रबंधन आयुक्त होन्नम्बा; युवा सशक्तिकरण और खेल आयुक्त एम.एन. अनुचेथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।