हैदराबाद. भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को नया निजाम करार दिया और तेलंगाना के लोगों से उनकी भ्रष्ट और निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया. हनमकोंडा शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर की खिंचाई की और इसकी तुलना तत्कालीन हैदराबाद राज्य के अंतिम शासक नवाब मीर उस्मान अली खान के अंतिम फरमान से की.
नड्डा राज्य भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे चरण के समापन पर हनमकोंडा आर्ट्स कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे. भाजपा प्रमुख ने कहा कि उनके आगमन से पहले उन्हें पता चला कि मैदान की अनुमति रद्द कर दी गई है और आधी रात को सुनवाई के दौरान अदालत ने अनुमति दे दी. उन्होंने यह भी दावा किया कि जब वह हवाई अड्डे पर उतरे, तो उनसे कहा गया कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत नहीं कर सकते क्योंकि धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है.
उन्होंने याद किया कि यात्रा के दूसरे चरण के दौरान बंदी संजय को भी गिरफ्तार किया गया था और जब वह रिहाई सुनिश्चित करने आए, तो उन्हें हवाईअड्डे पर बताया गया कि वह कोविड -19 प्रोटोकॉल के कारण विरोध का नेतृत्व नहीं कर सकते. केसीआर की हरकतों से तेलंगाना में लोकतंत्र खतरे में होने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि आने वाले चुनावों में तेलंगाना के लोग उन्हें घर भेजेंगे और भाजपा को सत्ता में लाएंगे.
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि केसीआर दुब्बाका और हुजूराबाद उपचुनाव में हार के बाद भाजपा से डरे हुए हैं. टीआरएस और केसीआर पर तेलंगाना को अंधेरे में धकेलने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा का उद्देश्य तेलंगाना में प्रकाश और विकास लाना है.
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तेलंगाना में टीआरएस के शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है. नड्डा ने कहा कि तेलंगाना, जिसे विकास में छलांग लगानी चाहिए थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लाखों करोड़ रुपये के नुकसान में है.
केसीआर की बेटी कविता के दिल्ली शराब घोटाले में शामिल होने के आरोपों के स्पष्ट संदर्भ में उन्होंने कहा, "यह भ्रष्टाचार अब दिल्ली तक पहुंच गया है." उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार दलितों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं को लागू कर रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत मुहैया कराए गए फंड को डायवर्ट कर अपना नाम केंद्र की योजनाओं में दे रहे हैं.
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