प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाराणसी के जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की, जिसमें निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए जाने वाले ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की मांग से इनकार कर दिया था.

न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने लक्ष्मी देवी और अन्य द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर आदेश पारित किया. 14 अक्टूबर को, वाराणसी के जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच और कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था, ताकि कोई छेड़छाड़ न की जा सके.

जब मामला सोमवार को उच्च न्यायालय में उठाया गया, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वकील ने कहा कि सर्वेक्षण के लिए समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है. हालांकि, कोर्ट ने टिप्पणी की कि श्शिवलिंगश् को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. तब एएसआई के वकील ने कहा कि उम्र निर्धारित करने के और भी तरीके हैं और कोई नुकसान नहीं हो सकता.

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की ओर से कहा गया कि इस बीच वकालतनामा दाखिल करना होगा. ‘वकालतनामा’ एक मुवक्किल द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित दस्तावेज है, जो उसके वकील को उसकी ओर से अदालत में एक मामले की पैरवी करने की अनुमति देता है.

पांच हिंदू पक्षों में से चार ने अदालत द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान पाए गए ‘वजूखाना’ के पास मस्जिद परिसर के ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जो मुस्लिम भक्तों द्वारा नमाज अदा करने से पहले अनुष्ठान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा सा जलाशय है.

पुनरीक्षण याचिका में 16 मई, 2022 को मिले ‘शिवलिंग’ के नीचे निर्माण की प्रकृति का पता लगाने के लिए उपयुक्त सर्वेक्षण या उत्खनन की मांग की गई है. हिंदू पक्षकारों ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार ‘शिवलिंग’ की आयु, प्रकृति और अन्य घटकों को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग द्वारा वैज्ञानिक जांच की भी मांग की है.