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देश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश में है इसी के मद्देनज़र केन्द्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है लेकिन सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेफ्टी औऱ सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दे रही है।

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सरकार इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन बना रही है। सरकार की कोशिश है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदार को किसी प्रकार का नुकसान ना हो सके। बीते दिनों इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी।

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हलांकि सरकार ने आग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल की फॉरेंसिक जांच का निर्देश दिया है। ऐसी घटनाओं से ना केवल Electric Scooters निर्माता और क्रेता बल्कि Electric Car खरीदने वाले कंज्यूमर्स भी परेशान हैं।

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हलांकि सरकार ने आग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल की फॉरेंसिक जांच का निर्देश दिया है। ऐसी घटनाओं से ना केवल Electric Scooters निर्माता और क्रेता बल्कि Electric Car खरीदने वाले कंज्यूमर्स भी परेशान हैं।

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सूत्रों की माने तो नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी के मद्देनज़र टेस्टिंग, बैटरी, सेल टेस्टिंग और बैटरी मेंटीनेंस से जुड़े हुए नियमों में बड़ा बदलाव कर सकती है। ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सुरक्षित और भरोसेमंद हो और लोग निर्बाध यात्रा कर सकें।

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पहले की घटनाओं से सीख लेते हुए केंद्र सरकार उन कंपनियों के संपर्क में है जिन कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग की घटनाए हुए हैं। अब सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों के लिए एक नई गाइडलाइन लाने की तैयारी में है।

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सरकार का मानना है कि वो वाहन पहले जिनमें आग की घटनाएं हुईं है उन दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को को रिकॉल करने के लिए अलग पॉलिसी बनाई जा सकती है।

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सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी, टेंम्प्रेचर, चार्जिंग एवं कूलिंग को सही रखने के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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आग की घटनाओं को देखते हुए ओकीनावा ऑटोटेक ने बैटरी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए मार्केट से अपने 3,215 स्कूटर वापस लेने की घोषणा की जिसका प्रोसेस अब शुरू हो चुका है।