राकेश चौरासिया / नई दिल्ली
खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. अब तक यूएई में विदेशियों से शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों को यूएई के अन्य नागरिकों जैसी सुविधाएं नहीं मिलती थीं, लेकिन अब यूएई ने ये अधिकार महिलाओं को दे दिए हैं. यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने विदेशियों से विवाहित महिलाओं के बच्चों को यूएई के अन्य नागरिकों की तरह ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का फैसला किया है.
यूएई की आधिकारिक समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम ने जानकारी दी है कि यूएई ने विदेशियों से विवाहित महिला नागरिकों के बच्चों को सामान्य नागरिकों के समान स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है.
तेजबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, पहले यह अधिकार केवल संयुक्त अरब अमीरात के पुरुषों के लिए उपलब्ध था. यूएई के पुरुषों ने भले ही किसी विदेशी महिला से शादी की हो, लेकिन उनके बच्चे से कोई नागरिक अधिकार नहीं छीना गया, लेकिन उन्हें यूएई के सामान्य नागरिकों की तरह सभी सुविधाएं मिलीं. लेकिन महिलाओं को यह अधिकार नहीं था, जिसके लिए यूएई की आलोचना हो रही थी.
संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय नए घोषित प्रस्ताव को लागू करने के लिए काम करेंगे. राष्ट्रपति के मामलों के मंत्री प्रस्ताव के नियमों के कार्यान्वयन के लिए सभी स्थानीय सरकारों और केंद्र सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे.
यूएई सरकार के इस फैसले की लोग सोशल मीडिया पर काफी तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि यह यूएई की महिलाओं के बच्चों का मौलिक अधिकार है. फैजल पाशा नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘‘अच्छा फैसला! अब बच्चे अपनी मां के साथ अच्छे संबंध बनाकर अपने अधिकार प्राप्त कर सकेंगे. यह उनका मौलिक अधिकार है.’’
रॉबिन्सन एक्का नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘‘अच्छा फैसला लेकिन यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था. अभी भी बहुत देर हो चुकी है.’’ गोल्ड लीफ नाम के यूजर ने लिखा, ‘‘वाह! इक्कीसवीं सदी में आपका स्वागत है.’’ एक अन्य यूजर गॉस्पेल ने लिखा, ‘‘हमारे पास पूरी दुनिया में सबसे अच्छे नेता हैं.’’ काइट नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘‘बहुत उदार निर्णय. यह बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है.’’
