आवाज द वाॅयस /अबू धाबी
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने बेरोजगार व्यक्तियों को सीमित अवधि के लिए आय सहायता प्रदान करने के लिए सोमवार को एक बेरोजगारी बीमा योजना को मंजूरी दी.उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने ट्विटर पर कहा, इस कदम का उद्देश्य ‘‘बीमाकृत कर्मचारी को बेरोजगारी की स्थिति में सीमित अवधि के लिए नकद राशि के साथ मुआवजा देना है.‘‘
वह आगे कहते हैं, ‘‘इसका उद्देश्य श्रम बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, अपने श्रमिकों के लिए एक सामाजिक छत प्रदान करना और सभी के लिए एक स्थिर कार्य वातावरण स्थापित करना है.‘‘
बताते हैं, यह कैबिनेट की बैठक के दौरान घोषित उपायों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो ईद-उल-फितर की छुट्टी के बाद अबू धाबी के कसर अल वतन में हुई थी.
आवास कार्यक्रम
यूएई कैबिनेट ने 13,000 अमीराती परिवारों के लिए 11.5 अरब डॉलर के आवास ऋण को मंजूरी दी.ऋण शेख जायद हाउसिंग प्रोग्राम का नवीनतम कदम है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक के पास एक परिवार का घर हो.
अमीरात को बढ़ावा
निजी क्षेत्र में अमीरातीकरण को बढ़ाने के लिए एक नई प्रणाली को भी निजी क्षेत्र में कुशल नौकरियों में अमीरात दरों में सालाना 2 प्रतिशत की वृद्धि करने की मंजूरी दी गई है. 2026 तक यह दर 10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी.
नई प्रणाली नफीस के सहयोग से लागू की जाएगी, जो कि अमीराती मानव संसाधनों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और उन्हें निजी क्षेत्र में नौकरियों पर कब्जा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक संघीय कार्यक्रम है.
यूएई की विकास यात्रा में तेजी लाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नफीस को ‘50 की परियोजनाओं‘ के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है.
शिक्षा प्रशासन
शैक्षणिक संस्थानों के लिए अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक शासन प्रणाली शुरू की गई है.
नया विलय
कैबिनेट ने जकात फंड और इस्लामिक मामलों के सामान्य प्राधिकरण और अवकाफ को एक इकाई में विलय करने का एक प्रस्ताव भी जारी किया, जिसे एक नए निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित किया जाएगा.
शेख मोहम्मद ने कहा, ‘‘हमारे पास बंदोबस्ती क्षेत्र के विकास और जकात के स्रोतों को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है, और इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए नए प्राधिकरण की एक बड़ी जिम्मेदारी है.‘‘
वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों का नामकरण
मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से उन कंपनियों का नाम लेने की योजना को भी मंजूरी दी जो प्रतिभूतियों और वस्तुओं के नियमों का उल्लंघन करती हैं और उनके अपराधों का विवरण देती हैं.
शेख मोहम्मद ने ट्वीट किया, ‘‘लक्ष्य निवेश जागरूकता बढ़ाना और हमारे वित्तीय बाजारों की रक्षा करना, उल्लंघन करने वालों को रोकना और सभी निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.‘‘
नई परिषद
कैबिनेट ने सभी नगर पालिकाओं और कुछ संघीय मंत्रालयों की सदस्यता के साथ पर्यावरण और नगरपालिका कार्य के लिए संयुक्त अरब अमीरात परिषद की स्थापना को भी मंजूरी दी.इस कदम का उद्देश्य विशेषज्ञता को साझा करना और कानून और विनियमों का सुझाव देना है जो संघीय स्तर पर नगरपालिका के काम को बढ़ा सकते हैं.
जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में अमीरात पर्यावरण कार्य परिषद की स्थापना की गई है.
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