आवाज द वाॅयस /नई दिल्ली
विदेशी चंदा मामले में चुनाव आयोग द्वारा गठित जांच समिति ने पीटीआई की ऑडिट फर्म पर सवाल उठाए हैं. स्क्रूटनी कमेटी के रिपोर्ट दस्तावेजों के मुताबिक, कमेटी ने कहा कि पीटीआई की ऑडिट रिपोर्ट अकाउंटिंग के मानकों पर खरी नहीं उतरी और पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए डिक्लेरेशन में बैंक खातों का खुलासा नहीं किया.
पार्टी ने चुनाव आयोग को 12 बैंक खातों का खुलासा किया और 53 खातों को रोक दिया.रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआई ने 31 करोड़ रुपये से ज्यादा के चंदे का खुलासा चुनाव आयोग के सामने नहीं किया है.
चुनाव आयोग को सौंपे गए विवरण के अनुसार, 2008 से 2013 तक, पीटीआई ने चुनाव आयोग को 1.33 अरब रुपये का खुलासा किया, जबकि एसबीपी विवरण के अनुसार, इस अवधि के दौरान पीटीआई को 1.64 अरब रुपये का दान मिला.
स्क्रूटनी कमेटी की सामग्री में कहा गया है कि पीटीआई ने चुनाव आयोग को पार्टी फंड के बारे में गलत जानकारी दी थी.रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘यह स्पष्ट है कि पीटीआई के चार्टर्ड एकाउंटेंट ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान पीटीआई खातों के बैंक विवरणों का मिलान नहीं किया.‘‘
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2009-10 में 25.89 मिलियन रुपये का खुलासा नहीं किया गया. 2010-11 के दौरान 61.185 मिलियन रुपये का खुलासा नहीं किया गया, जबकि 2011-12 में 85.8 मिलियन रुपये का खुलासा नहीं किया गया है. 2012 में 145 मिलियन 98 हजार रुपये की राशि का खुलासा नहीं किया गया है.
सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने मंगलवार को चुनाव आयोग से प्रतिबंधित फंडिंग मामले में जांच समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का अनुरोध किया था.
पीटीआई के वकील शाह खरवार ने कहा कि रिपोर्ट केवल पक्षकारों के लिए है और उन्हें दी जानी चाहिए.पीटीआई के वकील शाह खरवार ने कहा, ‘‘अन्य पक्षों के खातों की जांच की प्रक्रिया पूरी होने दें. वे रिपोर्ट भी अंतिम चरण में हैं. उसके बाद सब मिलकर देखते हैं.‘‘
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी रिपोर्ट एकत्र नहीं की जा सकती हैं. रिपोर्ट की प्रतियां सभी दलों को दी जाएंगीं.
