आवाज द वाॅयस / नई दिल्ली
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने अनुपूरक वित्त विधेयक 2021 को बहुमत से मंजूरी दे दी. अनुपूरक वित्त विधेयक का खंडवार अनुमोदन किया गया.
सरकार ने गुरुवार को नेशनल असेंबली में मिनी बजट या अनुपूरक वित्त विधेयक 2021 को मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया.
इस बीच, विपक्ष द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया. विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल दागे.
पीएमएल-एन नेशनल असेंबली के सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने वित्त मंत्री को संबोधित करते हुए पूछा, ‘‘आपको इस बजट को पेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?‘‘ जब वह देने लगे तो उन्होंने कहा,‘‘मुझे यह मत बताओ कि कौन सी चीजें महंगी होंगी, लेकिन मुझे बताओ कि कौन सी चीजें महंगी नहीं होंगी.‘‘
इस बीच, नेशनल असेंबली ने भी बहुमत से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के संप्रभुता विधेयक को पारित कर दिया है.विपक्षी समूहों ने सदन के बहिष्कार का आह्वान किया.
विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर के सामने नारेबाजी की. इस दौरान सरकार के सदस्य प्रधानमंत्री इमरान खान के आसपास जमा हो गए.विपक्षी सदस्यों ने आईएमएफ के मित्र के रूप में ‘‘गो इमरान गो‘‘ के नारे लगाए.
सरकार ने मिनी बजट में कुछ संशोधन भी किए हैं. वित्त मंत्री शौकत तरीन ने कहा कि दूध, डबल ब्रेड और जूस पर टैक्स नहीं लगेगा. ‘‘लैपटॉप पर भी कर नहीं लगाया जा रहा है.‘‘
विपक्ष के एक सवाल के जवाब में, वित्त मंत्री शौकत तरीन ने कहा, ‘‘अर्थव्यवस्था का दस्तावेजीकरण करने के लिए पूरक वित्त विधेयक पेश किया गया. यह आम आदमी पर बोझ नहीं होगा. विपक्ष का आक्रोश निराधार है.
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सोलर पैनल और आयातित बेबी मिल्क पर टैक्स लगाने के पहले के प्रस्ताव को भी खत्म कर दिया गया ह.मिनी बजट दस्तावेज के अनुसार, आयातित वाहनों पर 12.5 प्रतिशत और स्थानीय रूप से निर्मित 1300 सीसी वाहनों पर 2.5 प्रतिशत कर लगाया गया है.
2000 बब से ऊपर के लोकल वाहनों पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाया जा रहा है. इससे पहले इन वाहनों पर पांच फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव था.लाल मिर्च और आयोडीन नमक पर बिक्री कर समाप्त कर दिया गया है. यहां तक कि 500 रुपये के 200 ग्राम दूध के कैन पर भी टैक्स नहीं लगेगा.
गौरतलब है कि 30 दिसंबर, 2021 को पूरक वित्त विधेयक के मसौदे में उड़ानों में इस्तेमाल होने वाले स्थानीय रूप से बिकने वाले सामान, बेकरी आइटम, डबल ब्रेड और मिठाइयों सहित दैनिक उपयोग की 42 वस्तुओं पर कर छूट को समाप्त करने का आह्वान किया गया.
इनमें शामिल थे एडिबल्स, ब्रांडेड पोल्ट्री उत्पाद, स्थानीय रूप से उगाई गई सरसों और तिल, स्प्रिंकल्स, ड्रिप और स्प्रे पंप.
अनुपूरक बजट में सरकार द्वारा किए गए कुछ संशोधन आम आदमी के जीवन में क्या अंतर ला सकते हैं? इस संबंध में अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार खालिद मुस्तफा ने कहा, ‘वित्त मंत्री ने डबल ब्रेड पर टैक्स नहीं लगाने की बात कही है,
हालांकि यह पहले से ही काफी महंगा है. बाजार में डॉलर की विनिमय दर इतनी अधिक है कि लोग अधिक से अधिक महंगी चीजें खरीद रहे हैं.उन्होंने कहा,
‘‘यह सरकार आईएमएफ की चपेट में है.
वे अर्थव्यवस्था के दस्तावेजीकरण की बात करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि जीएसटी उपभोक्ता से वसूला जाता है, लेकिन टैक्स एफबीआर तक नहीं पहुंचता है. यह सिस्टम की विफलता है. ऐसा होने तक सुधार की कोई उम्मीद नहीं है.‘‘
उन्होंने कहा,‘‘इस मिनी बजट में लोगों के लिए कुछ भी नहीं है.‘‘ उन्होंने लैपटॉप पर टैक्स नहीं लगाने की बात कही है. बहुत कम लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं . उनकी कीमत पहले से काफी ज्यादा है. आम आदमी के जीवन पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.
ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए विधेयक पेश किया गया, तब सरकार के 14 सदस्य और विपक्ष के 10 सदस्य 342 सदस्यीय सदन में अनुपस्थित थे, लेकिन सरकार अभी भी 150 के मुकाबले 168 सदस्यों के साथ बहुमत में है.
वर्तमान में, सरकार के पास नेशनल असेंबली में 182 सदस्य हैं जबकि विपक्ष के पास 160 सदस्य हैं.
