आवाज- द वॉयस/ एजेंसी/ इस्लामाबाद
बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और विरोधी की तीव्रता को तेज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के हजारों समर्थक पार्टी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आह्वान पर देश भर में सड़कों पर उतरे. उन्होंने सरकार विरोधी अभियान, तत्काल चुनाव और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन को हटाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने सत्ताधारी सरकार के खिलाफ बैनर और नारे लगाए, नीतिगत निर्णय पर गंभीर और प्रमुख चिंता व्यक्त की.
खान ने कहा, "मैं देख सकता हूं कि मुद्रास्फीति और बढ़ेगी और देश अगला श्रीलंका बनने की ओर अग्रसर है, जो आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है."
उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से विरोध रैलियों को संबोधित करते हुए कहा, "मैं लोगों से अपनी भलाई के लिए मुद्रास्फीति के खिलाफ सड़कों पर उतरने और आयातित सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष को तेज करने का आह्वान करता हूं."
देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न विरोध स्थलों पर बड़े पर्दे लगाए गए.
खान ने कहा कि लोगों के लिए यह सही समय है कि वे उन्हें हटाने के पीछे के एजेंडे को समझें और इस सरकार द्वारा 'पश्चिम के गुलाम' दृष्टिकोण को समझें. उन्होंने कहा, "मैंने आपको कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध करने के लिए बुलाया है क्योंकि यह आपके अपने पक्ष में है. वेतनभोगी लोगों, किसानों और मजदूरों सहित गरीब वर्ग को मुद्रास्फीति के कारण अधिक नुकसान होगा."
उन्होंने कहा, "मैं आपको फिर से विरोध का आह्वान करूंगा, जो तब तक जारी रहेगा जब तक हमें स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव की तारीख नहीं मिल जाती. हम सिर्फ चुनाव नहीं चाहते, हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं." खान ने कहा कि उन्होंने कार्यक्रम में रहते हुए आईएमएफ की मांगों के आगे झुकने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
पूर्व प्रधानमंत्री ने सरकार से मांग की है कि देश में तत्काल चुनाव की घोषणा की जाए और लोगों को यह तय करने दिया जाए कि वे किसे अपना नेता बनाना चाहते हैं. उन्होंने आने वाले दिनों में एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने की भी कसम खाई है, जो उनका कहना है कि यह 'आयातित सरकार, एक शासन परिवर्तन और एक अमेरिकी नेतृत्व वाली साजिश के माध्यम से सत्ता में लाई गई' जल्द चुनाव की घोषणा करती है.
खान ने कहा कि लोगों ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को खारिज कर दिया है और उन फैसलों को भी खारिज कर दिया है जिन्होंने देश को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है.
