आवाज- द वॉयस/ नई दिल्ली

इस्लामाबाद स्थित स्वतंत्र थिंक-टैंक, तबादलाबी द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के 2008 से देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के फैसले के कारण पाकिस्तान को 38 अरब डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद का भारी नुकसान हुआ है. वैश्विक राजनीति की लागत को वहन करना, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एफएटीएफ की ग्रे-लिस्टिंग का प्रभाव शीर्षक वाला पेपर नाफी सरदार द्वारा लिखा गया है.

पाकिस्तान को ग्रे सूची या बढ़ी हुई निगरानी के तहत देशों की सूची में रखा गया था, क्योंकि पेरिस स्थित संयुक्त राष्ट्र निगरानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के शीर्ष नेतृत्व पर मुकदमा चलाने में कमी का फैसला किया था.

इस सूची में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल कायदा और तालिबान शामिल हैं.

कागज के अनुसार, परिणाम बताते हैं कि एफएटीएफ ग्रे-लिस्टिंग, 2008 से शुरू होकर 2019 तक, लगभग 3,800 करोड़ डॉलर का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान हो सकता है.

इसके अलावा, अनुमान बताते हैं कि इस प्रतिक्रिया का एक बड़ा हिस्सा (58 प्रतिशत) खपत व्यय (घरेलू और सरकार दोनों) में कमी से प्रेरित था. सकल घरेलू उत्पाद में कुल 450 करोड़ डॉलर और 360 करोड़ डॉलर के संचयी नुकसान के साथ निर्यात और आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं. ये परिणाम एफएटीएफ ग्रे-लिस्टिंग से जुड़े महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणामों की ओर इशारा करते हैं.

यह तर्क दिया गया है कि इस प्रकार नीति निमार्ताओं को भविष्य के आर्थिक नुकसान से बचने के लिए एएमएल / सीएफटी कानून को अपनाने पर एफएटीएफ का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देना होगा.

द डॉन ने एक रिपोर्ट में कहा, एफएटीएफ की नई कार्रवाई के साथ, पाकिस्तान, 27 में से 26 लक्ष्यों को बड़े पैमाने पर पूरा करने के बाद भी, कम से कम एक और वर्ष के लिए ग्रे सूची में रहेगा और अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/मुकाबला में कमियों को दूर करने के लिए सात नए समानांतर कार्रवाई बिंदुओं पर काम करेगा.

वॉचडॉग ने एक बयान में कहा कि जून 2018 के बाद से, जब पाकिस्तान ने अपने एएमएल/सीएफटी शासन को मजबूत करने के लिए एफएटीएफ और एपीजी के साथ काम करने के लिए एक उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता की और अपनी रणनीतिक काउंटर आतंकवादी वित्तपोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए, देश की निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता ने एक व्यापक सीएफटी कार्य योजना में महत्वपूर्ण प्रगति की है.

एफएटीएफ पाकिस्तान की तरक्की और इन सीएफटी कार्य योजना आइटम को संबोधित करने के प्रयासों को मान्यता देता है और फरवरी 2021 से, इस्लामाबाद ने तीन शेष कार्रवाई आइटम में से दो को पूरा करने के लिए प्रगति की है. यह प्रदर्शित करते हुए कि टीएफ दोषियों के लिए प्रभावी,आनुपातिक और प्रतिकूल प्रतिबंध लगाए गए हैं, टारगेट वित्तीय प्रतिबंध व्यवस्था का इस्तेमाल आतंकवादी संपत्तियों को लक्षित करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा रहा था.

पाकिस्तान ने अब अपनी 2018 की कार्ययोजना में 27 में से 26 कार्य आइटम पूरे कर लिए हैं.

"एफएटीएफ पाकिस्तान को प्रोत्साहित करता है कि वह सीएफटी से संबंधित एक बचे आइटम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति करना जारी रखे, यह प्रदर्शित करके कि टीएफ जांच और अभियोजन संयुक्त राष्ट्र के नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को निशाना बनाते हैं."

एफएटीएफ ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एएमएल/सीएफटी कमियों को दूर करने के लिए काम करना जारी रखना चाहिए. (1) एमएलए कानून में संशोधन करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा (2) यह प्रदर्शित करना कि यूएनएससीआर पदनामों को लागू करने में विदेशों से सहायता मांगी जा रही है (3) यह सुपरवाइजर डीएनएफबीपी से जुड़े विशिष्ट जोखिमों के अनुरूप ऑन-साइट और ऑफ-साइट पर्यवेक्षण कर रहे हैं, जिसमें आवश्यक होने पर उपयुक्त प्रतिबंध लागू करना शामिल है (4) सभी कानूनी व्यक्तियों और लाभकारी स्वामित्व आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के लिए कानूनी व्यवस्थाओं के लिए आनुपातिक और प्रतिकूल प्रतिबंध लगातार लागू होते हैं (5) एमएल जांच और मुकदमों में वृद्धि का प्रदर्शन करना और यह कि अपराध की आय को पाकिस्तान के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप प्रतिबंधित और जब्त करना जारी है, जिसमें विदेशी समकक्षों के साथ काम करना, संपत्ति का पता लगाना, फ्रीज करना और जब्त करना शामिल है और (6) यह दर्शाता है कि प्रसार वित्तपोषण आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए डीएनएफबीपी की निगरानी की जा रही है और गैर-अनुपालन के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं.

बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्र मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद का फाइनेंस और प्रोलाइफेरेशन का मुकाबला करने के लिए अपने शासन में रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. जब एफएटीएफ एक क्षेत्राधिकार को बढ़ी हुई निगरानी के तहत रखता है, तो इसका मतलब है कि देश सहमत समय सीमा के भीतर पहचानी गई रणनीतिक कमियों को तेजी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और निगरानी में वृद्धि के अधीन है.

इसे अक्सर 'ग्रे सूची' के रूप में जाना जाता है.