इस्लामाबाद. चहुंओर कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान के हालात दिन-प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं. अंतरार्ष्ट्ीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वित्तीय राहत पैकेज के बाद भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को सभी बुनियादी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

पाकिस्तान में हाल के दिनों में बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों का जीवन घनघोर दुख और गरीबी में धकेल दिया गया है.

खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति यानी खाने की वस्तुओं की महंगाई यहां लगातार बढ़ रही है, जिससे निम्न-मध्यम-आय वाले घरेलू बजट पर दबाव बढ़ रहा है.

आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में हेडलाइन मुद्रास्फीति पिछले कुछ महीनों में 10 प्रतिशत से नीचे गिरी हुई हो सकती है, मगर यहां खाद्य मुद्रास्फीति दहाई के अंक में यानी 10 प्रतिशत या उससे अधिक ही बनी हुई है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है, जहां एक घर की आधी से ज्यादा आमदनी तो खाने की वस्तुओं पर ही खर्च हो जाती है. पेट्रोल, बिजली यूनिट्स और परिवहन की लागत में वृद्धि, अप्रत्यक्ष करों के साथ, निम्न-आय वाले परिवार अब और अधिक गरीबी, भूख और कुपोषण में डूब गए हैं.

2019-20 में पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा किए गए अनुमानों और आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष कम से कम 15.9 प्रति 100 घरों की तुलना में मध्यम से गंभीर रूप से खाद्य-असुरक्षित परिवारों की संख्या बढ़कर कम से कम 16.4 प्रति 100 घर हो गई है.

उपर्युक्त आंकड़े नौकरी के नुकसान, आय में कमी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अनिवार्य आर्थिक नीतियों के प्रभाव को दिखाते हैं, जिसका उद्देश्य देश के वित्तीय प्रबंधन को स्थिर करना है, क्योंकि सर्वेक्षण कोविड-19 के प्रकोप से पहले किया गया था.

इसके अलावा, महामारी के प्रकोप के साथ, आर्थिक विशेषज्ञ इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लोगों के दुख और बढ़ गए हैं, क्योंकि लाखों लोग काम से बाहर हो गए हैं और गरीबी में डूब गए हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि नोवेल कोरोनावायरस की नई लहर के साथ, उच्च वैश्विक सामुदायिक महंगाई और घरेलू ऊर्जा कीमतों में ऊपर की ओर समायोजन के साथ, जनता की मौजूदा विकट स्थिति को और खराब कर देगा.

यह सुनिश्चित किया गया है कि महंगाई का प्रभाव खाद्य कीमतों पर भी बढ़ेगा, क्योंकि वैश्विक खाद्य कीमतों में एक साल पहले की तुलना में जुलाई में कम से कम 31 प्रतिशत अधिक वृद्धि देखी गई है.

निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों की क्रय शक्ति पहले से ही खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति से बुरी तरह प्रभावित हुई है. आने वाले दिनों में, क्रय शक्ति में कमी और नौकरियों के नुकसान की भविष्यवाणी करते हुए, मुद्रास्फीति की संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है.

इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार की देश में खाद्य कीमतों में वृद्धि में योगदान देने वाले आपूर्ति में व्यवधान और स्टेपल की कृत्रिम कमी जैसे स्थानीय कारकों से निपटने के लिए घरेलू खाद्य कीमतों में वृद्धि के बोझ को कम करने में विफल रहने के लिए भी आलोचना की जा रही है.

पाकिस्तान के गेहूं, खाद्य तेल, दालों और चीनी जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों का आयातक बनने के साथ, खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि को नियंत्रित करने की संभावना सरकार के लिए लगभग असंभव लगती है, जिससे गरीबों के लिए जीवन और भी खराब हो गया है.