काबुल. तालिबान के नए कार्यवाहक कैबिनेट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रविवार को इतालवी विदेश मंत्री लुइगी डि माओ ने कहा कि अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के लिए उनके द्वारा मान्यता प्राप्त करना असंभव है.

द खामा प्रेस न्यूज एजेंसी ने बताया कि माओ ने कहा कि तालिबान के कम से कम 17 कार्यवाहक मंत्री तथाकथित ‘आतंकवादी’ हैं और उनके लिए अपनी सरकार को पहचानना सचमुच असंभव है.

तालिबान ने हसन अखुंद के साथ अपनी कार्यवाहक सरकार का अनावरण किया है, जो 2001 से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अधीन है.

तालिबान के अधिग्रहण को लगभग 45 दिन हो चुके हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक इसे मान्यता नहीं दी है.

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इतालवी विदेश मंत्री ने कहा कि तालिबान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप है और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए.

माओ ने यह भी कहा कि शरणार्थियों की आमद को रोकने के लिए दुनिया को एक साथ आना चाहिए, जो देश में क्षेत्रीय देशों और आतंकवाद को अस्थिर करेगा.

खामा प्रेस ने बताया, सूचना और संस्कृति के उप मंत्री और तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान को जल्द ही पहचाना जाएगा, क्योंकि वे संयुक्त राष्ट्र के संपर्क में हैं.

महिलाओं और मानवाधिकारों का सम्मान, समावेशी सरकार की स्थापना, अफगानिस्तान को आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना नहीं बनने देना आदि मुद्दे अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा निर्धारित मान्यता के लिए पूर्व शर्त हैं.

खामा प्रेस ने बताया कि तालिबान ने अब तक इनमें से किसी को भी लागू नहीं किया है, लेकिन ऐसा करने का वादा किया है.