अर्सला खान/नई दिल्ली

देश में 1 दिसंबर 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन, खर्च, सुविधाओं और सरकारी प्रक्रियाओं पर पड़ेगा। नए महीने की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग, गैस सिलेंडर की कीमतों, डिजिटल भुगतान नियमों और सड़क परिवहन से जुड़े कुछ संशोधन प्रभावी हो जाएंगे। ऐसे में इन परिवर्तनों को समझना आवश्यक है ताकि लोग समय रहते खुद को तैयार कर सकें।

 

दिसंबर की पहली तारीख को घरेलू और वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दामों में मासिक समीक्षा की जाएगी। हर महीने की तरह इस बार भी तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर नई कीमतें तय करेंगी। त्योहारों के बाद के इस समय में कीमतों में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर, एलपीजी सब्सिडी से जुड़े कुछ क्षेत्रों में नए अपडेट जारी किए जा रहे हैं, जिनके तहत लाभार्थियों को आधार और मोबाइल नंबर को दोबारा सत्यापित कराना पड़ सकता है।

 

बैंकिंग क्षेत्र में भी 1 दिसंबर से नई समय-सारणी और सेवाओं के नियम लागू होंगे। कई बैंक अपने बचत खाते की न्यूनतम शेष राशि और एटीएम निकासी शुल्क की समीक्षा कर चुके हैं, और नए मानदंड इसी तारीख से प्रभावी होंगे। डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा जारी किए गए एक नए सुरक्षा प्रोटोकॉल की शुरुआत भी 1 दिसंबर से हो रही है, जिसके बाद कुछ ऑनलाइन लेन-देन के लिए अतिरिक्त सत्यापन अनिवार्य होगा। इसका मकसद ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम करना है।

 

सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से लागू किए जा रहे नियम बदलाव भी सोमवार से लागू होंगे। नई गाइडलाइनों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव किए गए हैं, जिनमें टेस्टिंग को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर है। कई राज्यों में यह प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले से लागू है, लेकिन 1 दिसंबर से इसे चरणबद्ध रूप से पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। इसके अलावा भारी वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर भी कुछ संशोधन लागू होंगे, जिनमें समय पर नवीनीकरण न कराने पर अधिक जुर्माना तय किया गया है।

 

डाक विभाग और कुछ प्राइवेट कूरियर सेवाओं में पार्सल शुल्क और समयसीमा संबंधी नियमों में किए गए संशोधन भी दिसंबर से प्रभावी होंगे। ई-कॉमर्स में बढ़ती मांग को देखते हुए नई व्यवस्था का उद्देश्य डिलीवरी समय को सुधारना और ट्रैकिंग सिस्टम को अधिक सटीक बनाना है। इसी क्रम में रेल यात्रियों के लिए भी एक नया परिवर्तन जोड़ा गया है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि कुछ रूटों पर समय-सारणी में बदलाव किए गए हैं और ट्रेनों के आने-जाने के समय में मिनटों का फेरबदल किया गया है।

 

आयकर विभाग की ओर से जारी एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक भी 1 दिसंबर से लागू माना जाएगा। जिन करदाताओं ने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है या जिनकी ई-केवाईसी लंबित है, उनके लिए यह तारीख अंतिम मानी जा रही है। कई सुविधाएं पैन आधार लिंकिंग के बिना बाधित हो सकती हैं, इसलिए लोगों को समय रहते दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है।

 

इन सभी परिवर्तनों का असर अलग-अलग वर्गों पर विभिन्न रूपों में पड़ेगा, लेकिन उनका उद्देश्य प्रशासनिक प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित बनाना और सेवाओं को बेहतर करना है। दिसंबर की शुरुआत नए नियमों और अपडेट्स के साथ होगी, इसलिए हर व्यक्ति के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सा बदलाव उनकी दिनचर्या पर क्या प्रभाव डाल सकता है।