राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक ऐतिहासिक, भारत के लिए नए युग की शुरुआत करेगा: रिजिजू

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by onikamaheshwari | Date 19-07-2025

National Sports Administration Bill is historic, will usher in a new era for India: Rijiju

नई दिल्ली

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का मानना है कि सोमवार से बहस सत्र में पेश होने वाला राष्ट्रीय खेल प्रशासन लोकतंत्र भारत में खेलों के लिए एक ''नए युग'' की शुरुआत हो रही है।

रिजिजू 2019 से 2021 के बीच दो साल के लिए केंद्रीय खेल मंत्री रहे थे। वह स्थायी खेल मंत्री मनसुख मांडविया के पूर्ववर्तियों में शामिल हैं, किन्हीं देशों के खेल के शौकीनों और अन्य हितधारकों से बात करके आम सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मैसाचुसेट्स वेस्ट सेनोमिन 53 वर्ष रिजिजू ने नीचे दिए साक्षात्कार में कहा कि वह इस दवा के जल्द ही कानून बनने की उम्मीद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''खेल समुदाय के लिए यह एक ऐतिहासिक स्मारक है। मैं प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी का मित्र बनना चाहता हूं कि वे खेलों के क्षेत्र में बदलाव के लिए ऐसे दूरदर्शी विचार रखते हैं

इस सुजुकी का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल वैज्ञानिकों (साइओएफ) और भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) में सुशासन के लिए एक ढांचा तैयार करना है।

इसमें एक प्रमाणित बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है, जिसमें महानुभाव प्रशासन से संबंधित परामर्शदाताओं के आधार पर एनएसएफ को मंजूरी प्रदान करने और वित्त पोषण का निर्णय लेने का अधिकार होगा।

मान्यताप्राप्त बोर्ड नामांकन के लिए भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। एनएसएफ को कई वर्षों तक चली व्यापक चर्चा के बाद शामिल किया गया है, जिसमें पिछले साल मांडविया के उपदेश के बाद तेजी से आई थी।

फ़्रांसीसी में शासन में फर्म पक्की करने और स्ट्रॉग बाजी में कमी के लिए नैतिक आयोग और विवाद समाधान आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है, जिसके कारण कभी-कभी चयन से लेकर चुनाव तक के नामांकन पर खिलाड़ियों और राष्ट्रपतियों के बीच मराठों की स्थिति पैदा हो जाती है।

आइओए ने इसका विरोध किया है। उनका विश्वास है कि एनएसएफ के लिए प्रमाणित बोर्ड के रूप में उनकी स्थिति को कमजोर किया जाना चाहिए।

वर्तमान में आयोए की अध्यक्ष पी. टी. उषा ने तो यहां तक कहा है कि सरकारी हस्तक्षेप के कारण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओआई) भारत को भी निलंबित किया जा सकता है।

मांडविया ने हालांकि कहा है कि प्रस्तावित स्कूटर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समय-समय पर आईओसी से निर्धारित किया गया है। आईओसी का इसमें शामिल होना बेहद जरूरी है क्योंकि भारत 2036 में होने वाले ओलिंपिक में खेलों की मेजबानी हासिल करने का प्रयास कर रहा है।

खेल मंत्रालय में अपने पद के दौरान खेलने के लिए व्हीलचेयर की योग्यता, लेकिन अधिक टुकड़े की छड़ी करने वाले रिजिजू ने कहा कि उन्हें संसद में इस संसदीय क्षेत्र से स्नातक होने का पूरा भरोसा है।

उन्होंने कहा, ''दो (अन्य) वस्तुएं हैं - खेलो भारत नीति और डोपिंग रोधी संशोधन ओपीडी। इन दोनों साज़िशों (डोपिंग रोधी और खेल प्रशासन) को एक साथ मिला दिया गया है और हम संसद में इस पर चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है कि इसमें सदस्य भाग मित्र हैं

रिजिजू ने कहा, ''नया खेल मित्र हो जाने के बाद देश में नई खेल संस्कृति की शुरुआत होगी। गेमो इंडिया ने सबसे पहले अपने देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है

डोपिंग निरोधक अधिनियम 2022 पारित किया गया था, लेकिन विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी (वाडा) ने नामांकित लेकर कुछ डोपिंग प्रतिबंधक शब्द लागू नहीं किए थे।

विश्व संस्था ने खेलों में डोपिंग ग्राही नेशनल बोर्ड के गठन पर सरकार को डोपिंग ग्राही नेशनल बोर्ड के गठन का अधिकार दिया था।

बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यक्ष और दो सदस्य नियुक्त किये गये। बोर्ड को नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) की जांच करने और उसे निर्देश जारी करने का भी अधिकार दिया गया।

वाडा ने इस प्रोविजन को एक स्वामी पादरी को सरकारी हस्तक्षेप में खारिज कर दिया था। वडा के सोसाइटी में इस प्रॉजेक्ट को हटा दिया गया है।