आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

भारत को मंगलवार कोभारी झटका लगा है. फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही अक्टूबर में होने वाले अंडर -17महिला विश्व कप की मेजबानी के अधिकार से भी देश से छीन लिए हैं.

यह पहली बार है जब फीफा ने अपने 85साल के इतिहास में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) पर प्रतिबंध लगाया है.फीफा ने एक बयान में कहा, फीफा परिषद के ब्यूरो ने सर्वसम्मति से तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है, जो फीफा के नियमों का गंभीर उल्लंघन है.

कहा गया कि एआईएफएफ कार्यकारी समिति की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्रशासकों की एक समिति गठित करने का आदेश निरस्त हो जाने के बाद निलंबन हटा लिया जाएगा और एआईएफएफ प्रशासन एआईएफएफ के दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेगा.

18 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 में चुनाव नहीं कराने के लिए प्रफुल्ल पटेल को एआईएफएफ अध्यक्ष के पद से हटा दिया था और मामलों के प्रबंधन के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एआर दवे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति (सीओए) नियुक्त की थी. सीओए को अपना संविधान भी राष्ट्रीय खेल संहिता और मॉडल दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाना था.

फीफा हालांकि भारत के लिए सभी विकल्पों को बंद नहीं कर रहा है. उसने कहा कि वह खेल मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है और महिलाओं के आयु वर्ग के शोपीस इवेंट के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहा है.

निलंबन का मतलब है कि फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप 2022, जो भारत में 11-30 अक्टूबर 2022को होने वाला है, वर्तमान में भारत में योजना के अनुसार नहीं किया जा सकता. फीफा टूर्नामेंट के संबंध में अगले कदमों का आकलन कर रहा है और जरूरत पड़ने पर इस मामले को परिषद के ब्यूरो को भेजेगा.

फीफा भारत में युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ लगातार रचनात्मक संपर्क में है और उम्मीद है कि मामले का सकारात्मक परिणाम अभी भी प्राप्त किया जा सकता है.राष्ट्रीय महासंघ के चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कुछ दिनों बाद, 5अगस्त को, फीफा ने एआईएफएफ को निलंबित करने और महिला अंडर -17विश्व कप की मेजबानी करने के अपने अधिकार को छीनने की धमकी दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त बुधवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) की कार्यकारी समिति को प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया था.

चुनाव 28 अगस्त को होने हैं और चुनाव प्रक्रिया 13अगस्त को शुरू हुई थी, क्योंकि शीर्ष अदालत ने सीओए द्वारा तैयार की गई समय-सीमा को मंजूरी दे दी थी.