रेज़ाउल करीम सोहाग

बांग्लादेश में आज कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​एक जटिल दोहरी वास्तविकता का सामना कर रही हैं: एक ओर वे सुरक्षा का अनिवार्य प्रतीक हैं, वहीं दूसरी ओर अक्सर भय, दूरी और अविश्वास का प्रतिबिंब भी हैं। परिणामस्वरूप, प्रश्न केवल यह नहीं है कि 'पुलिस कितनी मजबूत है?'; बल्कि इससे भी गहरा प्रश्न यह है कि एक समाज के रूप में हम वास्तव में किस प्रकार की पुलिस चाहते हैं?

एक ऐसी पुलिस व्यवस्था जो न केवल अपराध को दबाए, बल्कि जनता के साथ संबंधों, विश्वास और साझेदारी पर आधारित सुरक्षा का निर्माण भी करे। यही दर्शन बांग्लादेश में पुलिस व्यवस्था के भविष्य को निर्धारित करेगा। असली सवाल यह है कि बांग्लादेश को वास्तव में किस प्रकार की पुलिस की आवश्यकता है? क्योंकि पुलिस का मतलब सिर्फ वर्दी, हथियार या गिरफ्तारियां करना नहीं है।

प्रत्येक समाज अपनी राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक कल्पना के आधार पर अपनी पुलिस व्यवस्था विकसित करता है। कुछ नियंत्रण के साधन के रूप में निर्मित होती हैं, जबकि अन्य सहयोग के संस्थानों के रूप में। कुछ भय के माध्यम से शासन करती हैं, जबकि अन्य जनविश्वास और वैधता के आधार पर कार्य करती हैं।

बांग्लादेश की पुलिस व्यवस्था काफी हद तक औपनिवेशिक शासन की विरासत है। 1857के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासकों द्वारा उपमहाद्वीप में बनाई गई पुलिस संरचना का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं, बल्कि शासन की रक्षा करना था। निगरानी, ​​नियंत्रण और आज्ञापालन उस व्यवस्था का मूल आधार थे। स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद भी, उस मानसिकता की छाप पूरी तरह से मिटाई नहीं जा सकी है। कई आम लोग आज भी पुलिस स्टेशन में विश्वास के बजाय भय के साथ प्रवेश करते हैं। जनता और पुलिस के बीच मनोवैज्ञानिक दूरी आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

दूसरी ओर, बांग्लादेश पुलिस भी भारी दबाव में काम करती है,तेजी से हो रहे शहरीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण, डिजिटल अपराध, सीमित जनशक्ति, अपर्याप्त तकनीक और बढ़ते सामाजिक तनाव ने पुलिसिंग को एक बेहद कठिन पेशा बना दिया है। परिणामस्वरूप, केवल आलोचना से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें पुलिसिंग के अपने दर्शन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

आधुनिक लोकतांत्रिक पुलिस व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक ब्रिटेन से आया, सर रॉबर्ट पील के माध्यम से। उन्हें आधुनिक पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। पील ने एक क्रांतिकारी विचार दिया कि पुलिस समाज से ऊपर नहीं होगी, बल्कि समाज से ही उभरेगी। उनका प्रसिद्ध कथन था, 'पुलिस ही जनता है और जनता ही पुलिस है।'

इस विचार ने पुलिसिंग के मायने ही बदल दिए। पील का मानना ​​था कि पुलिस की सफलता बल प्रयोग की दृश्यता में नहीं, बल्कि अव्यवस्था की अनुपस्थिति में निहित है। एक आदर्श पुलिस अधिकारी केवल कानून लागू करने वाला नहीं होता, बल्कि सामाजिक शांति का रक्षक भी होता है। उनके अनुसार, जनता का सहयोग बल प्रयोग से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है।

आज के बांग्लादेश में यह सबक बेहद महत्वपूर्ण है। जिस समाज में कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लोगों का भरोसा कम हो जाता है, वहां शांतिपूर्ण शासन लंबे समय तक नहीं टिकता। खुफिया जानकारी कमजोर हो जाती है, जनता की भागीदारी घट जाती है और यहां तक ​​कि पुलिस की उचित कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि चीन, एक बिल्कुल अलग राजनीतिक संरचना वाला देश, भी 'जन पुलिसिंग' के माध्यम से एक प्रकार की सामाजिक समझ तक पहुंचा। माओवादी विचारधारा से उपजी इस अवधारणा के अनुसार, पुलिस को जनता से अलग नहीं रहना चाहिए, बल्कि जनता के बीच रहकर काम करना चाहिए। 'जन पुलिस' की अवधारणा इसमें केंद्रीय थी। कम से कम सैद्धांतिक रूप से, पुलिस को जनता के करीब रहकर ही वैधता प्राप्त होती थी।

चीनी पुलिस व्यवस्था के विचारकों ने बार-बार कहा है कि अपराध की रोकथाम सामाजिक संबंधों से शुरू होती है। उनके विचार में, दमन की तुलना में समझाना-बुझाना और संबंध बनाना अक्सर अधिक प्रभावी होता है। पुलिस केवल गश्त नहीं कर सकती; उन्हें समाज को समझना होगा। स्थानीय वास्तविकताओं, लोगों के साथ नियमित संपर्क और जनविश्वास को प्रभावी पुलिस व्यवस्था की नींव माना जाता है।

इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध उपमा का प्रयोग किया गया था, 'मछली और तालाब की कहानी'। जनता पानी है और पुलिस मछली। यदि तालाब का पानी प्रदूषित हो जाए, तो मछली जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार, यदि जनता का विश्वास खो जाए, तो कोई भी पुलिस बल प्रभावी नहीं हो सकता। हथियार, तकनीक या बल, कुछ भी जनता के विश्वास के संकट को पूरी तरह से हल नहीं कर सकता। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति में इस उपमा का महत्व बहुत गहरा है।

भारत ने भी 'पुलिस मित्र' पहल के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग का एक रूप आजमाया, विशेष रूप से तमिलनाडु में। इसका विचार सरल था: आम जनता को कानून प्रवर्तन में भागीदार होना चाहिए, न कि केवल दर्शक। छात्र, दुकानदार, शिक्षक और स्थानीय नागरिक सूचना साझा करने, स्थानीय विवादों के समाधान और जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों में पुलिस के साथ सहयोग करेंगे।

यह विचार सामुदायिक पुलिसिंग के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को उजागर करता है, कि जनता ही पुलिस की 'आंखें और कान' होती है। पुलिस हर जगह हर समय मौजूद नहीं रह सकती। इसलिए, एक ऐसा समाज जिसमें लोग स्वेच्छा से पुलिस के साथ सहयोग करते हैं, भय पर आधारित व्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित होता है।

लेकिन भारत का अनुभव एक और महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करता है। सामुदायिक पुलिसिंग महज औपचारिकता बनकर नहीं रह सकती। लोग तभी भाग लेते हैं जब वे संस्था को निष्पक्ष, सम्मानजनक और राजनीतिक रूप से तटस्थ मानते हैं। विश्वास टूटने पर जनभागीदारी भी समाप्त हो जाती है।

इस समस्या के समाधान के लिए बेल्जियम ने 'सामुदायिक पुलिसिंग' की अवधारणा को अग्रणी बनाया है। इसका उद्देश्य पुलिस को एक दूरस्थ सरकारी बल के रूप में नहीं, बल्कि समुदाय में परिचित और सुलभ समस्या-समाधानकर्ता के रूप में स्थापित करना है। इसमें अपराध होने के बाद ही प्रतिक्रिया देने पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि संकट उत्पन्न होने से पहले ही सामाजिक संबंध बनाने पर बल दिया जाता है।

बांग्लादेश में सामुदायिक पुलिसिंग की यह एक कमजोरी है। कई मामलों में, यह केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक ही सीमित है। वास्तविक सामुदायिक पुलिसिंग के लिए नियमित स्थानीय भागीदारी आवश्यक है, न कि केवल कभी-कभार होने वाली बैठकें या अभियान।

संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुभव एक अलग ही चेतावनी देता है। देश में आधुनिक पुलिस व्यवस्था का विकास आंशिक रूप से दास प्रथा पर आधारित गश्ती प्रणाली से हुआ, जो गुलामी को कायम रखने के लिए अश्वेत आबादी पर नज़र रखती थी। बाद में, नस्लीय भेदभाव पर आधारित पुलिस व्यवस्था जिम क्रो कानूनों के माध्यम से और अधिक संस्थागत हो गई। यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि पुलिस कभी-कभी न्याय के बजाय भेदभाव का काम करती है।

अमेरिका में पुलिस व्यवस्था बाद में 'आपराधिक न्याय की राजनीतिक अर्थव्यवस्था' की अवधारणा से गहराई से जुड़ गई, जिसका अर्थ है कि कानून प्रवर्तन अक्सर आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को प्रतिबिंबित करता था। गरीब समुदायों को अक्सर कड़ी निगरानी और कठोर पुलिसिंग का सामना करना पड़ता था।

'नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध' और 9/11 के बाद की सुरक्षा नीतियों के कारण अमेरिका में पुलिस का सैन्यीकरण बढ़ गया। बख्तरबंद वाहन, भारी हथियार, सामरिक इकाइयाँ और निगरानी तकनीक ने पुलिस को कई मामलों में सार्वजनिक सेवा संस्थानों से अर्धसैनिक बलों में बदल दिया।

बांग्लादेश के लिए भी यहाँ महत्वपूर्ण सबक हैं। अत्यधिक सैन्यीकरण से अस्थायी नियंत्रण स्थापित हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह लोकतांत्रिक वैधता और जनविश्वास को कमजोर करता है।

इसी दौरान, अमेरिकी पुलिस व्यवस्था में "उद्देश्य के साथ चलना" नामक एक अवधारणा लोकप्रिय हुई। इसका अर्थ यह था कि पुलिस की प्रत्यक्ष और आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति अपराध रोकथाम पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकती है। हालांकि, मानवीय संपर्क के बिना प्रत्यक्ष उपस्थिति अक्सर सुरक्षा के बजाय भय का माहौल पैदा कर सकती है।

ऑस्ट्रेलिया ने 'स्थानीय प्राथमिकता पुलिसिंग' की अवधारणा के माध्यम से यह दिखाया है कि एक ही प्रकार की पुलिसिंग सभी क्षेत्रों के लिए प्रभावी नहीं होती। इसका उद्देश्य एक ऐसी स्थानीय रणनीति विकसित करना था जो इस विचार पर आधारित हो कि स्थानीय लोग स्वयं अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं का निर्धारण करेंगे।

यह अवधारणा बांग्लादेश में भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार ढाका की वास्तविकता अलग है, उसी प्रकार सीमावर्ती क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों या गांवों की आवश्यकताएँ भी अलग-अलग हैं। इसलिए, पुलिसिंग रणनीतियों को स्थानीय वास्तविकताओं के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए।

हिंसा और तानाशाही शासन के वर्षों के बाद, लैटिन अमेरिकी देशों ने भी सामुदायिक पुलिसिंग का प्रयोग किया है। ब्राजील के साओ पाउलो और विला नुएवा जैसे क्षेत्रों में, पुलिस ने स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी शुरू कर दी है और जीपीएस, जीआईएस, जीयूआई और एकीकृत सूचना प्रणालियों का उपयोग करके अपराध-प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर रही है।

बांग्लादेश की तेजी से शहरीकरण की वास्तविकता में यह प्रौद्योगिकी-आधारित पुलिसिंग महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आधुनिक अपराध से निपटने के लिए केवल पारंपरिक गश्त ही पर्याप्त नहीं है; इसके लिए सूचना-आधारित और प्रौद्योगिकी-सक्षम पुलिसिंग की आवश्यकता है।

'टूटी खिड़की का सिद्धांत' एक बार फिर साबित करता है कि उपेक्षित वातावरण, टूटी-फूटी संरचनाएं, अव्यवस्था, गंदगी या अनियंत्रित सार्वजनिक स्थान धीरे-धीरे बड़े अपराधों के पनपने का कारण बन सकते हैं। हालांकि बाद में इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई, फिर भी इससे एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि सामाजिक अव्यवस्था और अपराध अक्सर आपस में जुड़े होते हैं।

बांग्लादेश के लिए इसका अर्थ है कि पुलिसिंग को केवल गिरफ्तारी या गश्त तक सीमित नहीं किया जा सकता। शहरी प्रबंधन, सड़क प्रकाश व्यवस्था, स्थानीय विवाद समाधान, यातायात अनुशासन और सामाजिक संगठन भी सुरक्षा के अभिन्न अंग हैं।

अंततः, 'सड़े हुए सेब' के सिद्धांत से हम समझते हैं कि पुलिस अपराध को केवल कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की समस्या मानती है। इसके अलावा, आधुनिक अपराध विज्ञान यह दर्शाता है कि समस्या केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थागत संस्कृति, राजनीतिक प्रभाव और कमजोर जवाबदेही में भी निहित है। इसलिए, बांग्लादेश को केवल कुछ अधिकारियों को दंडित करने की ही नहीं, बल्कि संस्थागत सुधारों, पेशेवर स्वतंत्रता, पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा-उन्मुख पुलिस संस्कृति की भी आवश्यकता है।

बांग्लादेश को न तो कमज़ोर पुलिस बल की ज़रूरत है और न ही पूरी तरह से सैन्यीकृत पुलिस बल की। ​​हमें एक ऐसी पुलिस व्यवस्था चाहिए जो अनुशासन और मानवता, अधिकार और जवाबदेही, शक्ति और जनविश्वास के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम हो। भविष्य के बांग्लादेशी पुलिस अधिकारी को न केवल कानून लागू करने वाले के रूप में, बल्कि मध्यस्थ, संचारक, विश्लेषक, सामुदायिक भागीदार और लोकतांत्रिक वैधता के रक्षक के रूप में भी विकसित किया जाना चाहिए।

ब्रिटेन, चीन, भारत, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के जटिल अनुभवों से हमें एक ही बात सीखने को मिलती है: पुलिस व्यवस्था तभी सबसे प्रभावी होती है जब जनता पुलिस को वैध सहयोगी के रूप में देखे, न कि दूरस्थ शासकों के रूप में।

यहाँ 'मछली और तालाब' का उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। तालाब का पानी प्रदूषित होने पर मछली जीवित नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार, जनता और पुलिस के बीच विश्वास टूटने पर न तो न्याय और न ही सुरक्षा कायम रह सकती है।(इसलिए बांग्लादेश को एक ऐसी पुलिस फोर्स की जरूरत है जिससे लोग न केवल डरें या सम्मान करें बल्कि वास्तव में उस पर भरोसा भी करें।

(रेज़ाउल करीम सोहाग: अध्यक्ष और सहायक प्रोफेसर, अपराध विज्ञान विभाग, ढाका विश्वविद्यालय )