आवाज द वॉयस / श्रीनगर
अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू एंड कष्मीर में एक बड़ा अंतरराश्ट्रीय आयोजन होने जा रहा है. अगले साल यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के एक प्रभावशाली समूह जी 20की बैठकों की मेजबानी करेगा. इसके मद्देनजर जम्मू-कश्मीर सरकार ने समग्र समन्वय के लिए एक पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है.
संविधान के अनुच्छेद 370के तहत तत्कालीन राज्य की विशेष स्थिति को वापस लेने और अगस्त 2019में इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त करने के बाद से यह शिखर सम्मेलन जम्मू और कश्मीर का पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है.
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत 1दिसंबर, 2022से जी-20की अध्यक्षता कर रहा है. देश 2023में जम्मू कश्मीर में जी 20नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा.इसकी तैयारी के लिए जो समन्वय समिति बनाई गई है, जम्मू-कश्मीर आवास और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव इसके अध्यक्ष होंगे. 4जून को विदेश मंत्रालय से मिले एक संदेश के बाद इस समिति का गठित किया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में होने वाली जी20बैठकों के समग्र समन्वय के लिए एक समिति के गठित को मंजूरी दी गई है.
समिति में आयुक्त सचिव (परिवहन), प्रशासनिक सचिव (आतिथ्य और प्रोटोकॉल), प्रशासनिक सचिव (पर्यटन), और प्रशासनिक सचिव (संस्कृति) को शामिल किया गया है.आदेश में कहा गया है किसरकार ने आवास और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जी-20बैठकों की व्यवस्था के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित किया है.
बता दें कि जी 20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूके, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है.