आवाज द वाॅयस /इस्लामाबाद
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा नई पाकिस्तान आवास परियोजना के शुभारंभ के बावजूद, पाकिस्तान में आवास की कमी की समस्या गंभीर बनी हुई है. घरों के निर्माण के लिए ऋण की उपलब्धता की दर दुनिया और क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है.
प्रधानमंत्री के नए पाकिस्तान आवास कार्यक्रम की समीक्षा करने वाले एक सरकारी थिंक टैंक ने पाया है कि नागरिक अभी भी मंदी का सामना कर रहे हैं. गृह ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और आवास संकट के कारण कई परिवार अस्वस्थ और असुरक्षित हैं. वे अपने साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में रहने को मजबूर है.
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (पीआईडीई) के एक अध्ययन ने पाकिस्तान में आवास संकट को ‘‘गंभीर‘‘ बताया है और इसे संबोधित करने के लिए आधुनिक शहरी नियोजन और आवास बंधक का आह्वान किया है.
एक शोध के मुताबिक, ‘आवास वित्त के मामले में पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है. जीडीपी को गिरवी रखने के मामले में पाकिस्तान क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति से काफी पीछे है.
भारत में, बंधक दर सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत है, बांग्लादेश में यह पांच प्रतिशत है और पाकिस्तान में यह केवल एक प्रतिशत है. इसी तरह, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्र के अन्य छोटे देशों में पाकिस्तान की तुलना में काफी बेहतर दरें हैं.शोध के अनुसार, देश में इस समय 90 लाख घरों की कमी है, जबकि यह कमी हर साल 300,000 यूनिट बढ़ती जा रही है.
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते एसबीपी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ ‘माई होम माई पाकिस्तान स्कीम‘ में 100 अरब रुपये से अधिक के कर्ज की मंजूरी की सराहना के लिए एक समारोह का आयोजन किया था.
स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकिर ने इस मौके पर कहा था, ‘‘हमने मकानों के लिए 109 अरब रुपये मंजूर किए हैं जबकि अब तक हमें 260 अरब रुपये के आवेदन मिले हैं और 32 अरब रुपये उन्हें बैंकों की ओर से दिए गए हैं.‘‘
पाकिस्तान में गंभीर आवास संकट
पाइड के शोध के अनुसार, पाकिस्तान में आवास कार्यक्रम तब तक बड़े पैमाने पर शुरू नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान में ऋण उद्योग स्थापित नहीं हो जाता.
कई देश पहले ही ऋण रख कर और आम लोगों को घर खरीदने या बनाने के लिए बड़े ऋण प्रदान करके अपनी आवास की कमी को दूर कर चुके हैं.
पाकिस्तान के अस्तित्व के 74 वर्षों के बाद भी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन देश में घरों के निर्माण के लिए एकमात्र वित्तपोषण कंपनी है.
रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘नई पाकिस्तान आवास योजना के तहत उधार दर बढ़ाने के लिए सरकार को बैंकों को आश्वस्त करना होगा कि उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा.‘‘
‘‘अगर सरकार बैंकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए रिफंड को कड़ा नहीं करती है, तो न्यू पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की सफलता एक सपने के सच होने जैसा होगा.‘‘
रिपोर्ट के अनुसार, नागरिकों को अभी भी घरों के निर्माण के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
पेड ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘नई पाकिस्तान आवास योजना में मध्यम आय वर्ग के डॉक्टरों, कॉलेज , विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कंपनियों के लिए काम करने वाले पेशेवरों के लिए तैयार आवास सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है.‘‘ ऋण और उन्हें आवास की सख्त जरूरत है.‘
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ‘‘2030 तक, पाकिस्तान की आधी आबादी शहरों में चली गई होगी, जबकि अभी 36 प्रतिशत है.‘‘पाइड के अनुसार, इस महत्वपूर्ण परियोजना की सफलता के लिए दीर्घकालिक योजना के साथ एक मजबूत वित्तीय मॉडल की आवश्यकता होगी.
इसके अलावा, अचल संपत्ति बाजार में सुधार की जरूरत है और भूमि मूल्यांकन में सुधार की जरूरत है, जिसमें भूमि पुनर्वितरण और भूमि उपयोग कानून शामिल हैं.इसके अलावा, इस क्षेत्र को प्रलेखित करने की आवश्यकता है और एक अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए.
