लखनऊ. योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बोर्ड के कार्यकाल के विस्तार को बढ़ाने को नामंजूर करने के बाद ये कदम उठाया गया है. चुनाव 6 मार्च को बोर्ड के कार्यालय में होंगे और परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा.

सुन्नी समुदाय से जुड़े आठ सदस्यों को बोर्ड में चुना जाएगा. इसमें दो संसद सदस्य (एमपी), विधान परिषद के दो सदस्य (एमएलसी), राज्य बार काउंसिल के दो सदस्य और वक्फ संपत्तियों के दो मुतव्वली (केयरटेकर) शामिल हैं, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपये या इससे अधिक हो, वे इसमें शामिल होंगे.

बोर्ड का कार्यकाल 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण, इसे राज्य सरकार द्वारा छह महीने बढ़ा दिया गया था.सितंबर में, सरकार ने कार्यकाल को फिर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया, जिसे लेकर मामला अदालत में पहुंच गया. अदालत ने 25 जनवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया और नए बोर्ड के गठन तक प्रशासक के रूप में अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीणा को भी नियुक्त किया.