राकेश चौरासिया / नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के लखनऊ अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने सिर्फ अनुदान के लिए गैर-मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं.
हिंदुस्तानटाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जावेद ने कहा, ‘‘कानूनी तौर पर गैर-मुसलमानों को मदरसे चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे इस्लामी विषयों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उन्हें इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है. हालाँकि, मदरसे सभी मनुष्यों के लिए खुले हैं और सभी धर्मों के लोग वहाँ शिक्षा ले सकते हैं.’’
उन्होंने कहा, ‘‘मदरसे बड़े पैमाने पर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और वे कठोर सुधारों से भी गुजर रहे हैं. दूसरे शब्दों में, उन्हें तत्काल और सख्त सुधारों की आवश्यकता है. इसलिए हमें मदरसा शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ी को रोकने की जरूरत है. गैर-मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे मदरसों से सरकारी धन का दुरुपयोग हो सकता है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘मदरसे पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष विषयों की कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. इसका उद्देश्य छात्रों को रोजगार के योग्य बनाना है. सरकार इन संस्थानों में शिक्षित मुस्लिम युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मदरसों को ‘आधुनिकीकरण’ करने के लिए आक्रामक तरीके से काम कर रही है. सरकार चाहती है कि मुस्लिम युवा कुरान पढ़े लेकिन साथ ही विज्ञान और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषयों का भी अध्ययन करें.’’
इफ्तिखार अहमद जावेद ने अन्य समुदायों के लोगों द्वारा चलाए जा रहे मदरसों को खोजने के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा है, क्योंकि वे ऐसा करने के हकदार नहीं हैं. उनके अनुसार एक मदरसा सिर्फ एक मुसलमान चला सकता है.
जावेद ने कहा, ‘‘लोग अक्सर मदरसों पर सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं. अगर फंड मदरसों को जाता है जो मुसलमानों द्वारा नहीं चलाए जाते हैं, तो जाहिर तौर पर यह फंड का सरासर दुरुपयोग है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘बोर्ड के पास राज्य के विभिन्न जिलों में अन्य समुदायों के लोगों द्वारा चलाए जा रहे मदरसों के बारे में जानकारी है. मैंने अधिकारियों को ऐसे मदरसों की पहचान करने का निर्देश दिया है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.’’
