नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को ‘विजन इंडिया@2047’ के लिए दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि इस दशक के दीर्घकालिक लक्ष्यों और संबंधित परिणामों की समयसीमा के साथ पहचान की जा सके.
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि शासन पर परिकल्पित 'Vision India@2047' को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों का सुझाव देने के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) शनिवार को क्षेत्रीय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिक समुदाय के साथ एक बैठक बुलाएगा. इस संबंध में, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शनिवार को शासन के मुद्दों पर क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ डीएआरपीजी की पहली विजन इंडिया-2047 बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं.
केंद्रीय सचिवालय में निर्णय लेने में दक्षता में सुधार, पेंडेंसी को कम करना, मंत्रालयों और विभागों के कामकाज को युक्तिसंगत बनाना, नैतिकता, सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही, प्रभावी कार्यकारी एजेंसियों का निर्माण, सरकार में सुधार के मूल सिद्धांत, बेंचमार्किंग गवर्नेंस से संबंधित प्रमुख मुद्दे. बैठक में राज्यों, 21वीं सदी के शासन में प्रबंधन प्रथाओं, नागरिक केंद्रित शासन, राज्य सचिवालयों में सुधार, जिला कलेक्ट्रेट, शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग और उत्कृष्ट संस्थानों के निर्माण पर चर्चा की जाएगी.
चर्चा में भाग लेने वाले पंद्रह क्षेत्र के विशेषज्ञों में पूर्व कैबिनेट सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के पूर्व सचिव, चुनिंदा आईआईटी और आईआईएम के निदेशक, एएससीआई और क्षमता निर्माण आयोग शामिल हैं.
सचिव डीएआरपीजी वी श्रीनिवास और आईआईपीए के महानिदेशक डॉ एसएन त्रिपाठी बैठक में भाग लेंगे.
मंत्रालय ने कहा, ‘क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ परामर्शी बैठकों के बाद, डीएआरपीजी का विजन इंडिया@2047 तैयार किया जाएगा.’
