कनेक्टीविटी की स्पीड देश के विकास को निर्धारित करेगी : पीएम मोदी

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 17-05-2022
कनेक्टीविटी की स्पीड देश के विकास को निर्धारित करेगी : पीएम मोदी
कनेक्टीविटी की स्पीड देश के विकास को निर्धारित करेगी : पीएम मोदी

 

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कनेक्टिविटी की स्पीड देश के विकास को निर्धारित करेगी. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की रजत जयंती के अवसर पर संचार मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, उन्होंने 5जी टेस्ट बेड लॉन्च किया. ट्राई अपना स्थापना दिवस मना रहा है और देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत अगले 25 वर्षों के लिए विकास की योजना बना रहा है.

उन्होंने 5जी के लॉन्च पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह भारत में 5जी का अपना मानक स्थापित करेगा. उन्होंने कहा कि 5जी तकनीक गवर्नेंस में मदद करेगी और इससे कई क्षेत्रों में व्यापार करना काफी आसान हो जाएगा जिससे रोजगार पैदा होगा.

उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक 6जी सेवा भी शुरू कर दी जाएगी. इस पर पहले ही काम शुरू हो गया है. 2जी के समय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा: यह निराशा, भ्रष्टाचार से भरा था, फैसले नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद हम 3जी, 4जी के युग में आए और अब हम 5जी तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र आत्मनिर्भरता के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है. 2014 तक कुल निवेश की तुलना में पिछले आठ वर्षों में डेढ़ गुना अधिक विदेशी निवेश आया है. आज, हम मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग और मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास कर रहे हैं. हमारे पास मोबाइल फोन बनाने वाली केवल दो कंपनियां थीं, लेकिन अब 200 से अधिक मोबाइल कंपनियां हैं जो हमारी घरेलू जरूरतों के लिए मोबाइल सेट का निर्माण कर रही हैं. इतना ही नहीं हम दूसरे देश को निर्यात भी कर रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने 2014 में 'सबका साथ, सबका विकास' की शुरूआत की और लोगों को सरकारी योजनाओं -- जन धन खाते, आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर से जोड़ा और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई.

पीएम मोदी ने कहा, कॉल और इंटरनेट डेटा दर को सस्ता रखने के लिए, हमने दूरसंचार क्षेत्र में नीतियां शुरू की और इसे प्रतिस्पर्धी और स्वस्थ बनाया और यही कारण है कि भारत में कॉल और इंटरनेट डेटा दोनों काफी सस्ते हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि 175 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड सुविधा से जुड़ गई हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बीएसएनएल द्वारा 4जी नेटवर्क को मंजूरी दी है. पीएम मोदी ने इस क्षेत्र के सभी नियामकों से आने वाले दिनों में दूरसंचार उद्योग के लिए सर्वोत्तम समाधान खोजने के लिए एक साझा मंच बनाने का भी आग्रह किया.