सऊदीः मदीना में सिनेमा हॉल की अनुमति पर भारत और पाकिस्तान में उबाल

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] • 2 Years ago
प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र

 

नई दिल्ली. पैगंबर मुहम्मद के अंतिम विश्राम स्थल मदीना अल मुनव्वराह में सिनेमा हॉल और मनोरंजन केंद्रों को सऊदी अरब की मंजूरी से भारत और पाकिस्तान में आक्रोश फैल गया है.

सोशल मीडिया साइटों और उर्दू अखबारों में ऐसे लेखों की श्रंखलाएं चल रही हैं, जो सिनेमा हॉलों को एक पवित्र शहर में ‘मरकज ए शयातीन’, ‘बेहयाई के एड’, ‘शैतान के केंद्र’ और ‘अश्लीलता और नग्नता के केंद्र’ बता रही हैं, जिसकी अनुमति देने का फैसला सऊदी सरकार ने लिया है.

3सितंबर, 2021 को, एक प्रमुख पाकिस्तानी इस्लामी विद्वान, पूर्व न्यायाधीश, और दारुल उलूम कराची में हदीस के वर्तमान उपाध्यक्ष और प्रोफेसर मुफ्ती मुहम्मद तकी उस्मानी ने मदीना अल मुनव्वराह नागरिक निकाय के एक पुराने ट्वीट को रीट्वीट किया, जिस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई.

22 नवंबर, 2020 के एक ट्वीट में, मदीना क्षेत्रीय नगर पालिका ने मदीना शहर में एक प्रमुख स्थान पर एक प्रमुख मालिक, संचालक और सऊदी अरब में समकालीन जीवन शैली केंद्रों के विकासकर्ता द्वारा एक आउटडोर शॉपिंग सेंटर, बुलेवार्ड यू वॉक बनाने की योजनाओं की जानकारी-ग्राफिक्स साझा की.

मीडिया में बाद की रिपोर्टों में दावा किया गया कि अरब केंद्रों ने मदीना क्षेत्रीय नगर पालिका के साथ किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज रोड और किंग अब्दुलअजीज रोड के चौराहे पर 1.07 मिलियन में एक खाली भूखंड की खरीद के लिए 25 साल के पट्टे और निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. रिपोर्टों के अनुसार, यह स्थान हराम के हुदूद-ए-हराम के बाहर है.

परियोजना के इन्फोग्राफिक्स में छह घटक सूचीबद्ध हैं, जिनमें दुकानें, रेस्तरां और दस सिनेमा हॉल और दो मनोरंजन स्थल शामिल हैं.

यह परियोजना सऊदी अरब के महत्वाकांक्षी विजन 2030 का हिस्सा है. तेल पर सऊदी अरब की निर्भरता को कम करने, अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, मनोरंजन और पर्यटन जैसे सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों को विकसित करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा है.

भारत और पाकिस्तान में मुस्लिम सिनेमा हॉल और मनोरंजन स्थलों के निर्माण से नाराज हैं. मुफ्ती तकी उस्मानी के ट्वीट ने सऊदी सरकार, विशेष रूप से किंगडम के क्राउन प्रिंस, मुहम्मद बिन सलमान के खिलाफ आलोचनाओं की बौछार कर दी, क्योंकि यह परियोजना उनके महत्वाकांक्षी विजन 2030का हिस्सा है.

हालांकि सोशल मीडिया में इस मुद्दे पर दूसरा नजरिया भी है कि सऊदी अरब एक सार्वभौम राष्ट्र है. वह अर्थव्यवस्था और समाज से पुरातनपंथ और कट्टरपंथ हटाकर समावेशी राष्ट्र बनाना चाहता है, जिसका उसे पूरा अधिकार है. इसीलिए महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में भागेदारी बढ़ाने की शुरुआत की है.

इस दृष्टिकोंण वाले लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है कि मुस्लिम समाज को अन्य समाजों से काटकर रखने का दुष्परिणाम ही सामने आए हैं. इससे मुस्लिम समाज का विकास प्रभावित हुआ है. दुनिया आज जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसके लिए मुस्लिम समाज का कदम-ताल बढ़ानी होगी, नहीं तो वह और पिछड़ जाएगा.