'इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा' की सोच से बाहर निकलें राहुल गांधी : नकवी

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 03-02-2022
'इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा' की सोच से बाहर निकलें राहुल गांधी : नकवी
'इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा' की सोच से बाहर निकलें राहुल गांधी : नकवी

 

नई दिल्ली. अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल को 'इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा' की सोच से बाहर आने की जरूरत है. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नकवी ने कहा कि कहा जा रहा है कि दो भारत हैं. अब स्थिति बदल गई है और एक भारत 'सनातन सोच' का है और दूसरा 'सामंती' सोच का.

उन्होंने कहा, "आठ साल पहले पीएमओ कहीं और से चलाया जा रहा था. आज पीएमओ काफी मजबूत है जो साहसिक निर्णय ले सकता है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लालबत्ती की संस्कृति को समाप्त कर दिया, मौजूदा समय के हिसाब से आवश्यक कानून बनाए और पुराने व अप्रासंगिक कानूनों को हटा दिया.

यह जिक्र करते हुए कि 'दंगों के सप्ताह' और 'आतंकवादी विस्फोटों के महीने' वाले युग समाप्त हो गए हैं, नकवी ने कहा कि लोगों को इन उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए.

उन्होंने 'तीन तलाक' को खत्म करने का जिक्र करते हुए कहा कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए हम यह कानून लाए.

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने उन प्रावधानों को हटा दिया जो तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से बाहर कर रहे थे.

नकवी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के कारण सरकार युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के सैकड़ों लोगों को तालिबान के कब्जे के बाद सुरक्षित रूप से भारत ले आई.

इससे पहले, जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, तो अन्नाद्रमुक सदस्य एम. थंबीदुरई ने मोदी सरकार को कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बधाई दी.

उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्तर और प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता की भी सराहना की और कहा कि "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण ने अर्थव्यवस्था की मदद की है."

उन्होंने तमिलनाडु के मछुआरों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए सरकार से इस मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया. वहीं, जद (यू) सदस्य रामनाथ ठाकुर ने केंद्र सरकार से बिहार में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए नेपाल से बात करने को कहा और बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग भी की.